सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक प्रश्न उठाइएका मुद्दा हेर्नका लागि अलगै संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको छ । तर, न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा फछ्र्योटको दर भने सुस्त देखिएको छ ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भयो। यो संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने मुद्दा हो । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा २७ महिनादेखि विचाराधिन छ ।
संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी भएको, सबै सदस्यहरुलाई सूचना नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्णय भएको र संसदीय सुनुवाइविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । यो मात्र होइन, संवैधानिक इजलासमा रहेका २ सय ४६ थान मुद्दा अलपत्र छ ।
कहिले सुनुवाइ हुने हो ठेगान छैन । यो इजलासमा राज्यका शक्ति केन्द्रहरुको ध्यान समेत जाने गरेका छ । २०६८ सालमा अग्नि सापकोटा विरुद्ध परेको मुद्दा २०७२ मा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि त्यहाँ पठाइयो । यतिका वर्षसम्म यो मुद्दा विचाराधिन नै छ ।
विचाराधिन रहेका केही मुद्दा–
–माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा अग्नी सापकोटाविरुद्ध २०६८ सालमा परेको मुद्दा
–अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन आयोग सहित संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी विरुद्ध २०७७ पुस १ मा दर्ता मुद्दा
–मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रले संघले मिचेको भन्दै दायर गरेका प्रहरी ऐन, वन ऐन लगायतसँग सम्बन्धित ७ मुद्दा
–२०७४ को चुनावसँग जोडिएर भगवती चौधरी, प्रदीप पौडेल, दिपक खड्का लगायतको मुद्दा
–शिक्षा सम्बन्धी ऐन स्थानीय तहले बनाउँदा बाझिएको भन्दै परेको मुद्दा
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाईको पर्खाइमा २ सय ४६ थान मुद्दा छन् ।
हप्तामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको संवैधानिक इजलाश कोरोना महामारीपछि अहिले हप्तामा एक दिन बुधबार मात्र बस्छ । तर यो साताको बुधबार बैठक नै बसेन । २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा हाल १६ न्यायाधीश मात्र छन् । नियमित मुद्दाको चाप बढेको र न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा ५ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलाश हप्तामा दुई दिन बस्न सकेको छैन । इजलाशसनै कम बस्दा मुद्दा फछ्र्योटमा समेत त्यसको असर परेको छ ।
संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार
संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलाशको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन र उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद र प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक ठानेको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्छ । यहाँ पर्ने मुद्दा गहन प्रकृतिको हुने हुँदा सुनुवाइमा समय लागेपनि सम्बोधन गर्न सकिने अवस्थामै रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासन दाबी गर्छ ।
संवैधानिक इजलाशमा दायर निर्वाचनसम्बन्धि मुद्दामा औचित्य समाप्त भइसक्दा समेत फछ्र्योट हुन सकेको छैन । जस्तै, २०७४ सालको आम निर्वाचनमा भगवती चौधरी, प्रदीप पौडेल, दीपक खड्का लगायतले दायर गरेको मुद्दाको अव औचित्य छैन । यी तीनै जना २०७९ सालको निर्वाचनबाट सांसद बनिसकेका छन ।
अधिकार क्षेत्रको विवादमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ सर्दा प्रदेश सरकारले प्रहरी संगठन र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा असहजता झेलिरहेका छन् । जतिसक्दो धेरै इजलाश राखेर सुनुवाई गर्नु नै मुद्दामा छिटो न्याय दिने एउटै मात्र उपाय हो । त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान कहिले पुग्ला ?
