प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैतको पहिलो साता विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । गठबन्धनको फेरबदल र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विश्वासको मत लिन बाध्य भएका दाहालले अंकगणितमा बलिया छन् । तर उपराष्ट्रपतिको विषयले गठबन्धमा समस्या देखिएको छ । त्यसकारण दाहालले मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
३ गते उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि संसद्को बैठक बोलाइएको छ । ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । त्यसैअनुसार गठबन्धनका दलहरुसँग छलफल थालेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पुस २६ मा संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । तर फागुन १३ मा राप्रपाले र १५ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट फिर्ता भएको थियो ।
उपराष्ट्रपतिको विषयमा एकठाउँमा आउन नसकेको सत्तागठबन्धन आन्तरिक समस्यामा छ । विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त अंकगणित रहेको र त्यसमा कुनै पनि समस्या नरहेको कांग्रेस महामन्त्रीले गगनकुमार थापाले जनाएका छन् ।
राष्ट्रपतिको विषयले गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिहेको नेकपा एमाले के गर्छ भन्ने एकिन भएको छैन । तर एमाले नेताहरु भने आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत नदिने बताइरहेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएर पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम नै राखेको रास्वपाले समेत कुनै निर्णय गरेको छैन ।
फागुन १० मा बनेको गठबन्धनलाई भत्काएर फागुन १० नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका दाहालले सत्तासाझेदार दलभित्रको बेमेलका कारण मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गरेका छैनन् । १६ मन्त्रालयको भारीले थिचिएका दाहाललेको काम-कारबाहीसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको अनुगमन गर्ने दाहालको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकासमेत प्रभावित भएको छ ।
