विश्वका आर्थिक अध्ययन गर्ने संस्थाहरुले सन् २०२३ मा विश्वभर आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण गरेका छन ।
विश्वभर अस्वभाविक ढंगले बढेको महंगी, बैंकको ब्याजदर वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोधले यसलाई संकेत गरेको छ। विश्वमा मन्दी आए नेपाली अर्थतन्त्रले पनि ठूलो समस्या ब्यर्होनुपर्ने हुन्छ । महंगी र बेरोजगारी दर उच्च रुपमा बढ्नुका साथै निर्यात, वैदेशिक लगानी र बैदेशिक सहयोग समेत घट्ने छ ।
गत मंगलबार आइएमएफले वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अपडेट सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गर्यो । त्यसको केही दिन अघि विश्व बैंकले त त्यो भन्दा पनि कम १ दशमलव ७ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको थियो ।
यो प्रक्षेपण पछिल्लो तीन दशकमा देखिएको तेस्रो ठूलो गिरावट हो । नेपालको हकमा भने आइएमएफले ५ र विश्व बैंकले ५ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। प्रक्षेपण अनुसार यो वर्ष विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देश मन्दीमा जाने जनाएका छन् । त्यसबाट नेपालको आर्थिक वृद्धि घट्नुका साथै बस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च रुपमा बढ्ने र बेरोजगारी दर समेत बढ्न सक्ने अनुमान छ ।
विश्वभरी नै बैंक ब्याजदर र मूल्यवृद्धि अस्वभाविक ढंगले बढेको छ । बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अमेरिका र युरोपेली देशमा महंगीले विगत ४० वर्ष यताको रेकर्ड नै तोडेको छ। नेपालमा पनि कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। महंगी पनि पछिल्लो ६ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै ८ प्रतिशत छ ।
बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामै १३ हजार २२६ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यसले नेपालमा पनि आर्थिक मन्दीको संकेत देखिइसकेको जानकार बताउँछन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले त खाद्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गहूँ, चामल लगायतका बस्तुहरुको निर्यातमा कडाई गर्न थालिसकेको छ। त्यसैको प्रभाव स्वरुप अहिले नेपाली बजारमा मैदा र आटाको अभाव हुन थालेको छ । संकट गहिरिदै जाँदा भारतसहितका देशले निर्यातमा कडाई गर्न सक्ने र नेपाली अर्थतन्त्र थप संकटमा जान सक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै तयारी थाल्न सरकारलाई विज्ञहरुको सुझाव छ ।
उसै त कोरोना महामारी पछि तंग्रिन नसकेको अर्थतन्त्र मन्दीपछि थप जर्जर हुने देखिन्छ । तसर्थ यसबाट बच्न सरकारले रोजगारीका अवसर बढाउने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने, बिलासी बस्तुहरुको आयतमा कडाइ गर्ने, उच्च मूल्य भएका बस्तुको निर्यात बढाउने र योजनावद्ध लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
