बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख भएर नेतृत्व सम्हालेको ९ महिना भयो । यस बीचमा उनको जति प्रशंसा भयो, आलोचना पनि उत्ति नै । उनको कार्यशैलीप्रति समर्थन र विरोध गर्ने दुवै किसिमको जमात छ । तर, उनको कार्यशैलीमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बालेन्द्र शाह वैशाख ३० मा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भए । विजयी घोषणा भएकै दिन उनी पोहोर मैलाको समस्याबारे बुझ्न सिसडोल पुगे । जेठ १६ गते शपथ लिएर सुनधारास्थित कार्यालयमा पदभार सम्हाल्न पुगे । त्यस दिन कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर महानगरपालिकाको काम पारदर्शी बनाउने बताएका बालेन्द्रको छवि कार्यकालको ९ महिनासम्म आइपुग्दा पुराना नेताहरूको भन्दा पनि अपारदर्शी देखिन थालेको छ ।
महानगर प्रमुख बालेन्द्रले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि २०७९ भदौ ९ गते राष्ट्रिय सुकुम्बासी आयोगसँग सम्झौता गरे । तर सम्झौता कार्यान्वयन नै नगरी मंसिर १२ गते उनले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरसहित नगर प्रहरी बल पठाए ।
त्यस्तै, खुलामञ्चमा बेस्मेन्ट पार्किङ बनाउने, टुकुचा उत्खनन गर्ने, भवनका बेस्मेन्ट खाली गराएर पार्किङ बनाउने, कल सेन्टरबाट स्थानीयका गुनासो सुन्ने, बैंक तथा रेस्टुरेन्टका शौचालय सार्वजनिक गराउनेदेखि लिएर पूर्वाधार एम्बुलेन्स लगायतका निर्णय विवादरहित बन्न सकेनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको ४ महिनाको अन्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्छ । त्यसमा महानगरले आफ्नो नीति, काम कारबाही तथा कार्यशैलीमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। तर मेयर बालेन्द्र आफ्नै स्थानीय बासिन्दा र मतदातासमेतलाई भेट्दैनन् ।
महानगरको नेतृत्व गरिरहेका युवा मेयरसँग नगर बासीको धेरै अपेक्षा छ । तर मेयरले सुशासित महानगरका लागि के कसो गरिरहेका छन् र उनको योजना के छ भन्नेसम्मको जानकारी नगर बासीले पाउँदैनन् । नगर बासी त परको कुरा, महानगर प्रशासन स्वयं पनि मेयर बालेन्द्रको अघिल्लो कदम बारे बेखबर रहने गरेको छ । मेयरका विवादित विषयमा सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्न खोज्दा सञ्चार माध्यमसँग बोल्ने उनको नीति नरहेको जवाफ सचिवालयले दिने गरेको छ ।
