लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश कारागार जीर्ण छन् । यस्ता पुराना कारागार कुन बेला भत्किने हुन् भन्ने त्रास त छ नै कैदीबन्दीले सुविस्ताले सुत्न र शौचालय जानसमेत पाउँदैनन् । अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर-तेब्बर संख्यामा बन्दी राखिएको छ । तर बिडम्बना कारागार विभागले बाँकेको नौबस्तामा बनाएको १५ सय कैदीबन्दी राख्ने क्षमताको व्यवस्थित कारागार भने रित्तै छ ।
नेपालगञ्जको यो कारागारमा मुस्किलले ३ सय बन्दी राख्न मिल्छ । तर हाल यस कारागारमा ८ सय ४५ जना बन्दी छन् । महिला बन्दीलाई राख्ने ठाउँ नहुँदा अन्य जिल्लाका कारागार पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । बर्दिया, सुर्खेत र सल्यानमा पनि उस्तै हालत छ । सामान्यत: एक जना व्यक्तिलाई १२ वर्ग फिट क्षेत्रफल आवश्यकता पर्दछ, तर अहिले बन्दीहरु निकै साँघुरो परिधिमा आफूलाई समायोजित गर्न बाध्य छन् । तर १ हजार ५ सय कैदीबन्दी राख्ने योजनाका साथ ४६ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको यो विशाल र व्यवस्थित कारागार भने रित्तै छ ।
कारागार कार्यालय, बाँकेका प्रमुख अर्जुनजंग शाहले भने, ‘प्रतिवेदनमा हामीले धेरै कुराहरु उठाएका छौँ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा विभागले अर्थमन्त्रालयमा दरबन्दीका लागि माग गरेको बुझिन्छ । दरबन्दी स्वीकृत भयो र आवश्यक व्यवस्थापन भयो भने सुरु गर्न सकिने अवस्था छ ।’
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका कारागार त डेढ सय वर्षभन्दा पुराना हुन् । यता बाँकेको नौबस्ता कारागारमा खाने, बस्ने सुविधासहित सीपमुलक तालिमका लागिसमेत अलग्गै भवन छन् । भेटघाट गर्ने प्रतीक्षालयसहित बन्दी राख्ने भवनका कोठाहरु मौसमअनुकुल हुने गरी बनाइएको छ ।
शौचायल र स्नानगृहको राम्रो व्यवस्था छ । नेपालगञ्ज सहरबाट करिब ३० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने यो नयाँ कारागारमा सुरक्षा पोस्ट, प्रशासनिक भवनसमेत निकै व्यवस्थित छन् । निर्माण कम्पनीले गत मंसिरमै भवन हस्तान्तरण गरे पनि सरकारले सञ्चालनको योजना बनाउन सकेको छैन ।
जीर्ण कारागर भवनहरु भत्केर दुर्घटना र भवितव्य निम्त्याउनु अघि नै यस्तो व्यवस्थित कारागार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायले सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर कारागार चलाउन भएका कैदीको पनि आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
