रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद आज (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाएको छ । अब लामिछानेको सांसद पदसमेत नरहनेगरी अदालतको फैसला आएको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलामा लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नथालेको उल्लेख छ । उनी चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछानेले छोटो समयमा प्राप्त गरेको राजनीतिक उचाइमा धक्का लागेको छ ।
हेरौं लामिछानेको नागरिकता विवाद टाइमलाइन :
२०५० फागुन १०: जिल्ला प्रशासन काठमाडौंबाट पहिलो पटक नागरिकता
२०७० फागुन ९ अमेरिकी नागरिकता प्राप्ति
२०७५: लामिछानेविरुद् नेपाल प्रेस काउन्सिलमा उजुरी
२०७५ जेठ ४ अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरू
२०७५ असार ५: गैरपर्यटक भिसामा पारिश्रमिक लिएर काम नगर्न अध्यागमनको प्रेस काउन्सिललाई पत्र
२०७९ कार्तिक २९: उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता
२०७९ मंसिर ६ गृह मन्त्रालयमा उजुरी २०७९ मंसिर १५ लामिछानेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न काठमाडौं प्रशासनबाट प्रहरी परिसरलाई निर्देशन २०७९ मंसिर १६ काठमाडौं प्रहरी परिसरबाट अनुसन्धान सुरु
२०७९ मंसिर २८ संवैधानिक इजलासमा २ वटा रिट, लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा शपथ नगराउन माग २०७९ पुस ६ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन २०७२ माघ ११ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरू, हेदहिर्दैमा २०७१ माघ १३ संवैधानिक इजलासमा बहस सकियो
