कञ्चनपुरको बेलौरीमा १५ वर्षीया एक बालिका सुत्केरी भएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । अवैध गर्भधारणबाट शिशुलाई जन्म दिएर आमा बनेकी ती बालिका भने अविवाहित हुन् ।
अविवाहित बालिकाले शिशु जन्माएपछि कस्को संसर्गबाट उक्त बच्चा जन्मियो भन्ने प्रश्न भने हालसम्म अनुत्तरित नै छ । तर बालिकाका परिवारका सदस्यले नै उक्त घटनालाई बाहिर ल्याउन नचाहेको संकेत देखिन्छ । यद्यपि, घटनाको विषयमा बाहिर चर्चा हुन थालेपछि पीडित पक्षबाट बालिकाको भिनाजु नाता पर्ने एक जना भारतीय करिब २२ वर्षीय युवकको नाममा किटानी जाहेरी आएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि बैशाख १९ गतेका दिन ती युवक र बालिका दुवै जनालाई भारततर्फ भाग्ने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रण लिई अभिभावकको जिम्मा लगाएको प्रहरी रिपोर्टले देखाएको छ । यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिगसँग सहमतिमै सम्बन्ध रहे पनि बलात्कार हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष छ । त्यसैले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ (५) को बालबालिकाको हक अन्तर्गत कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैर कानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपधारा ६ मा संस्कृति वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले बालबालिकालाई शोषण गर्न वा अनुचित रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
यस विपरीतका कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हक पनि छ।
बलात्कारका घटना मिलापत्र गराए कैद र जरिवाना
सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन २०७७ मंसिर ७ गतेका दिन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।
विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत् राख्दै अन्यको हकमा उमेर अनुसार १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरूलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउने व्यवस्था छ ।
बलात्कारका घटनाहरूमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको हो । बलात्कार घटनाहरूमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको हो । मेलमिलापमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
