संसदीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता बहुमतको सरकार र सो सरकारलाई निगरानी गर्न सशक्त प्रतिपक्ष रहनु हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’ का रुपमा समेत हेरिन्छ । तर, अहिले नेपालको संसदमा यस्तो अवस्था छ, जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी नै छैन ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन सकेन । एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र केही स्वतन्त्रको समर्थमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । जससँगै ८८ सांसद रहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हुने पक्का थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा संसदभित्र नाटकीय दृश्य देखियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने ठानिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो ।
विश्वासको मत दिँदा सत्तारुढ भइने भन्दै त्यसो गर्न नहुने भन्दै महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित अरु नेताहरुले फरक राय राखे पनि अन्ततस् विश्वासको मत दिन बाध्य भए। यससँगै कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो वा सत्तारुढ भन्ने बहस शुरु भएको छ । विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका कांग्रेस नेताहरु आफूहरु अहिले प्रतिपक्षी दल नै भएको जिकिर गर्छन् ।
कांग्रेस नेताहरुले यस्तो दाबी गरे पनि कानुनी व्यवस्था भने भिन्न छ । संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा र सुविधा सम्बन्धी ऐनले प्रतिपक्षी दलको नेताको ब्याख्या गरेको छ ।
जसमा ’मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दल हुनुपर्ने’ प्रावधान छ । संविधानविद्हरु पनि कानुनी दृष्टिकोणबाट अहिले संसदमा प्रतिपक्षी नै नभएको तर्क गर्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका लागि विभिन्न ठाउँमा स्वत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता स्वतःसदस्य रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदभित्र पाउने सेवासुविधा पनि अलग छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी को हो भन्ने नै छैन । त्यसैले प्रतिपक्षी नै नदेखिँदा अब संवैधानिक परिषद्को सदस्य को रहने भन्नेमा पनि अन्योल सिर्जना हुनेछ । दलको नेता नहुँदा केही अप्ठ्याराहरु पनि सिर्जना हुने जानकार बताउँछन् ।
कांग्रेस प्रतिपक्षी नरहेको भन्दै विश्वासको मतको विपक्षमा उभिएका सांसदहरु चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालले आफुलाई विपक्षी दाबी गरिरहेका छन् । तर,संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा र सुविधा सम्बन्धी ऐनको प्रावधान हेर्दा उनीहरुको दाबी कमजोर देखिन्छ ।
उक्त प्रावधान अनुसार अहिलेको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका कुनै पनि दलको दश प्रतिशत संख्या छैन । यस्तोमा प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकिदिएको कुनै पनि दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनसक्छ । संसदको पहिलो बैठकमा भने कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमै बसेको छ । संसदीय अभ्यासलाई आधार मानेर संसदमा विपक्षी दलको घोषणा हुन्छ वा सरकारमा सहभागी नभएको ठूलो दलले नै विपक्षी दलको मान्यता पाउला रु चासोका साथ हेरिएको छ ।
