१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

सातै प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक योगदान यस्तो छ: यसपटक कस्तो व्यक्तिरुपमा पाए प्रदेशहरुले ?

chife minister all nepal

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा देशले १४ मुख्यमन्त्री पाएको थियो । सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा बाहेक पाँचवटा प्रदेशमा पाँचवर्षे कार्यकालमा १२ जना मुख्यमन्त्री बने ।

मंसिरको निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । सातै प्रदेशले मुख्यमन्त्रीहरु पाइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन अझै बाँकी छ । तर, विगतको जस्तै राजनीतिक अस्थिरताको डर प्रदेशमा यसपटक झनै बढेको छ । मन्त्रीको संख्या घटाउने, सुशासन दिने अनि प्रदेश सरकारप्रति घटिरहेको जनविश्वासलाई पुनः आर्जन गर्नुपर्ने दायित्व मुख्यमन्त्रीहरुमा छ ।

यसपटक प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा कस्तो व्यक्तिलाई पायो ? प्रायः सबै खस आर्य पुरुषहरु बाहुल्य रहेका मुख्यमन्त्रीहरुको प्रोफाइल यस्तो छ :

प्रदेश १ : हिक्मतकुमार कार्की

अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हिक्मत कुमार कार्की ५८ वर्षको उमेरमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन् । ०२१ सालमा झापाको गौरादहमा जन्मेका हिक्मत नेकपा एमालेका पूर्वसांसद दीपक कार्कीका भाइ हुन् ।

हिक्मतले ०३७ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन पाँचौको सदस्यता लिए । गौरादहबाट एसएलसी सकेर उनी ०४२ सालमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा भर्ना भए । त्यहाँ आइएल सकेर ०४५ सालमा काठमाडौंको नेपाल ल कलेजमा बीएलमा भर्ना भए । त्यहाँ अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीको सचिव बनेका कार्की २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदा गिरफ्तारीमा परे । ल क्याम्पसमा उनी स्ववियू सभापतिसमेत बने । ०५५ सालको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी अनेराववियूको केन्द्रीय अध्यक्ष बने ।

कार्की ०७१ मा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बने । ०७१ देखि ०७३ सम्म उनी एमालेको मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्ज भए । प्रदेश संरचनामा गएपछि कार्कीले प्रदेश संगठन कमिटी, प्रदेश नम्बर एकको प्रचार विभाग प्रमुखको भुमिका पनि निभाए ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि पनि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका कार्की एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुँदै अहिले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर एकको सह-इन्चार्ज छन् ।

प्रदेशसभामा ०७४ सालको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ (क) बाट निर्वाचित कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारको प्रवक्ता बनेका थिए । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा कार्कीको नेतृत्वमा ५७ वटा प्रदेश कानुन, दुई दर्जन बढी नियमावली र कार्यविधि निर्माण भए । तर, उनी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम भने राख्न सकेन ।

कार्की मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ (क) बाट पुनः प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमाले प्रदेश एकको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका उनी राप्रपा, जसपा र माओवादीसमेतको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

गठबन्धन दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा अघिल्लो प्रदेश सरकारले सातवटा मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा बनाएको थियो । त्यसबेला मन्त्रालय फुटाउने निर्णयको एमालेले चर्को आलोचना गरेको थियो । अहिले पनि गठबन्धनकै सरकार बनेको छ । दलका नेताहरूमा महत्वाकांक्षा धेरै भएकाले मन्त्रालयको संख्या घटाएर फजुल खर्च कटौती गर्नु मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि चुनौती बनेको छ ।

कार्की स्वयं सरकारमा रहेका बेला अघिल्लो प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण नै गर्न नसकेको तीतो यथार्थ छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाईले गर्ने भए पनि यसमा मुख्यमन्त्रीको अहम भूमिका रहन्छ ।

प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गर्ने हुनाले नामाकरणका लागि ६२ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ । अहिलेको गठबन्धनसँग ६० सदस्य छन् । नामाकरणका लागि नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एकीकृत समाजवादीको सहयोग आवश्यक पर्छ ।

नेकपा एमालेले प्रदेशको नामाकरण भौगोलिक पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने सत्ता गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र र जसपा पहिचानका आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने अडानमा छन् । एमालेको चाहनाअनुसार भौगोलिक पहिचानसहितको नामाकरण गर्नुपर्ने सिद्धान्तसँग निकट नेपाली कांग्रेस त छ, तर प्रमुख विपक्षी भएकाले सबैको समर्थन जुटाउनु कार्कीका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको काम र सेवा प्रवाहबाट प्रत्यक्ष रूपमा जनताले सहजता अनुभूत गर्न नसकेका कारण प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाएर प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व मुख्यमन्त्री कार्कीको काँधमा छ ।

मधेस प्रदेश : सरोजकुमार यादव

पाँच वर्षसम्म मधेस प्रदेशको सभामुख रहेका सरोजकुमार यादव अहिले मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यादवसँग संघीय सरकारको राज्यमन्त्री बनेको अनुभवसमेत छ ।

बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित जसपाका संसदीय दलका नेता यादव गठबन्धनका तर्फबाट आलोपालोको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यादवको पालो सकिएपछि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने सत्ता गठबन्धनको सहमति छ । कुल १०७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री यादवलाई ६३ जनाको समर्थन छ ।

मधेसवादी र गणतन्त्रवादी नेता गजेन्द्र नारायण सिंहसँग प्रभावित भएर राजनीतिक यात्रा थालेका सम्पन्न परिवारका यादवले प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका छन् । तीन छोरी र दुई छोराका पिता रहेका उनले सदभावना पार्टीबाट ०४८ सालदेखि राजनीति यात्रा सुरु गरेका हुन् । बाराको सिमरौनगढमा २०२८ माघमा जन्मिएका ५१ वर्षीय यादव निरन्तर पदमा रहँदै आएका भाग्यमानी हुन् ।

यादव २०५४ सालमा बाराको तत्कालीन हरिहरपुर गाविसको अध्यक्ष चुनिएका थिए । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा उनी बारा क्षेत्र नम्बर १ बाट सद्भावना पार्टीबाट निर्वाचित भए । पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सद्भावना पार्टीबाट उनी पहिलो पटक संघीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने । दोस्रो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बने ।

सद्भावना पार्टीको महासचिव र उपाध्यक्षसमेत बनेका यादव सदभावनासहित ६ दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन हुँदा पनि उपाध्यक्ष नै बनेका थिए ।

दोस्रो संविधानसभा चुनाव ०७० मा यादव पराजित बनेपछि संघीय संसदमा आउने ढोका बन्द भयो । ०७४ मा भने उनले संघको साटो प्रदेशसभा रोजे । उनी राजपाबाट बारा निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । मधेसमा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा उदाएको राजपाबाट उनी निर्विरोध सभामुखमा चयन भए ।

पहिलो दल जसपाले लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्री बनायो भने राजपाबाटै सरोज सभामुखका चयन भए । उनको महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुरधाम घोषणा गर्नमा रह्यो ।

राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपाबाट छुटिएर महन्थ ठाकुरले लोसपा गठन गरे पनि यादव भने जसपामै रहे । गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी जसपाबाटै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए र अहिले मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

वाग्मती प्रदेश : शालिकराम जमकट्टेल

वाग्मती प्रदेशसभामा २१ सिट जितेको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कट्टेललाई एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन छ ।

वाग्मतीमा एमालेसँग २७, राप्रपासँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । कट्टेलले ७० जनाको समर्थन जुटाएका छन् ।

धादिङको किरानचोकमा २०३० साल भदौमा जन्मिएका कट्टेल माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवं धादिङ जिल्ला इन्चार्ज हुन् । आदर्श मावि गजुरीबाट एसएलसी पास गरेका कट्टेलले बीए/बीएलसम्म अध्ययन गरेका छन् । कट्टेलका पत्नी र एक छोरी छन् ।

अखिल छैठौंबाट २०४४ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका मुख्यमन्त्री कट्टेल २०४८ मा औद्योगिक मजदुर संगठनको ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बने । २०४७ सालमा उनले ललितपुरको काभ्रे आइरन उद्योगमा मजदुरका रूपमा काम गरे । माओवादीमा लागेर भूमिगत बनेका कट्टेल २०६० देखि करिब एक दशक अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष रहे ।

अन्तरिम विधायकका रूपमा ०६३ सालमा पहिलोपटक संसदीय यात्राको सुरुवात गरेका कट्टेल २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर ३ बाटसंविधानसभामा प्रवेश गरे । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने उनी पराजित भए । ०७४ सालमा उनी संघबाट प्रदेशतिर लागे । पहिलो कार्यकालमा वाग्मती प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका तर्फबाट विजयी बनेका कट्टेल मंसिर ४ मा कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धनबाट धादिङ १ (२) को प्रदेशसभा सदस्य बन्न सफल भए ।

वाग्मतीमा कट्टेल अघिल्लो कार्यकालमा सबैभन्दा लामो समय मन्त्री हुने सांसद पनि हुन् । उनले डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा ४२ महिना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएपछि १५ महिना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बने । अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री हुँदा भने जमकट्टेल तीन महिना सत्ता बाहिर बसेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले ८ वटा मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटा मन्त्रालय बनाउँदा जमकट्टेल आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए । अहिले मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीसँग मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने चुनौती छ । मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन समिति बनाएका छन् ।

पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जमकट्टेललाई नेता व्यवस्थापनको चुनौती छm जसका कारण मन्त्रालयको संख्या घटाउने उनको चाहना पूरा हुनेमा शंका छ ।

मुख्यमन्त्री कट्टेललाई सुशासन स्थापित गर्नु अर्को चुनौती हो । अघिल्लो ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशका स्थायी संरचना बनेका छैनन् । मन्त्रालय, मन्त्री क्वार्टर, संसद सचिवालयका स्थायी संरचना बनाउन संघीय सरकारले हालसम्म प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराएको छैन ।

वाग्मती प्रदेशको अंकगणितमा कमजोर रहेको माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो सत्ता जोगाउन सकस पर्ने देखिन्छ । एउटा मात्रै दलले समर्थन फिर्ता लिँदासमेत सरकार ढल्ने स्थिति छ । एमालेसँग आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतीबीच मुख्यमन्त्री बनेका कट्टेलसामु विगतमा आफैं मन्त्री हुँदा सुरु गरेका विकास आयोजनाहरु समयमै सक्नुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

गण्डकी प्रदेश : खगराज अधिकारी

कास्कीको बेगनासमा ०१८ सालमा जन्मिका खगराज अधिकारीले अनेरास्ववियुको कार्यकर्ता हुँदै ०३३ सालमा पुष्पलाल समूहको एरिया कमिटी सदस्य भएर कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक यात्रा सुरु गरे । ०३६ मा अखिलको कास्की जिल्ला अध्यक्ष भए । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा दुईपटक स्ववियु सभापति बने । अनेरास्ववियुको केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म बने । ०४२ सालमा पक्राउ परेका उनले ०४६ सालसम्म जेलजीवन बिताए ।

०४९ मा नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन कमिटी सदस्य भएका अधिकारी ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कास्की-१ बाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री तारानाथ रानाभाटलाई हराउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । ०४८, ०५६ र ०६४ को चुनावमा पराजित भएका अधिकारीले उनले ०७० मा भने पार्टीका तर्फबाट टिकट नै पाएननन् । ०७४ मा कास्कीबाट चुनाव जितेलगत्तै उनी एमालेको प्रमुख सचेतक र गृहमन्त्रीसम्म बन्न सफल भए । ०७० साल चैत १३ गतेदेखि २०७२ साल असोज २५ गतेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बने । २०६५ सालमा एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । एमालेको गण्डकी इन्चार्ज, संगठन विभागको सदस्य तथा पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारीसमेत पाए । ०७४ को आमनिर्वाचनमा कास्की-१ बाट दोस्रोपटक निर्वाचित अधिकारी ०७८ मा गृहमन्त्री नियुक्त भए ।

२०७८ साल मंसिरमा चितवनमा भएको एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित अधिकारी नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । तर ओली समूहकै अर्का पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँगको अधिकारीको राजनीतिक टकराव निरन्तर चलिरहेको छ । खासगरी गण्डकी प्रदेशमा रहेका पार्टीका हरेक संरचनामा अधिकारी र गुरुङ आफू निकटको नेतृत्व निर्माण गर्ने रस्साकस्सी अझै पनि छ ।

गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा पुनः दोस्रो कार्यकालमा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित लमजुङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुन चाहन्थे । तर गुरुङ दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा प्रदेशमा आफू कमजोर हुने संशयमा रहेका अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा गुरुङलाई पठाएर आफू प्रदेश सभाका लागि तयार भएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादीका दीपक कोइरालालालाई पराजित गर्दै अधिकारी प्रदेशसभामा निर्वाचत भएका हुन् । तर, प्रदेश सभामा नेकपा एमाले दोस्रो दल बनेको छ । एकाएक संघीय सत्ता समीकरणमा आएको परीवर्तनले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको चिठ्ठा परेको छ । संसदीय दलमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुँदै माओवादी , राप्रपा र एकजना स्वतन्त्र सांसदको प्रस्ताव तथा समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले अधिकारीलाई पाँच वर्ष नै गण्डकीको मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ । तर, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको २२ मात्र छ । विपक्षी दल कांग्रेसको २७ सांसद , सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको ८ , राप्रपाको २ र स्वतन्त्र सांसद एक छन् ।

विगतको नजिरलाई हेर्ने हो भने राजनीतिमा आउने थोरै मात्र उतार चढावले अधिकारीलाई ५ वर्ष नै मुख्यमन्त्रीकै रुपमा प्रदेशवासीले पाउँछन् नै भन्ने छैन । जुन संसयको अन्त्यका लागि अधिकारीलाई राजनीतिक दलहरुवीच विश्वासको वातावरण कायम राखिराख्न चुनौती देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि मुख्यतः पर्यटनमै निर्भर छ । तर पर्यटन क्षेत्रका लागि उल्लेख्य रुपमा राज्यले लगानी गरेको छैन । प्रदेशका कानुन , ऐन निर्माण गरेर संघियता कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा सफल बनाउने कार्य पनि गण्डकीमा विगतको पाँच वर्ष सुस्त गतिमै रह्यो ।

हालसालै सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्ष्यमा पुर्याउनु मुख्यमन्त्री अधिकारीका चुनौती हुन् । साथै, विकास निर्माण एवं प्रदेशको पहिचानका रुपमा रहेको हिमाली पदयात्राको संरक्षणजस्ता कार्यहरु पनि प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् ।

एमाले नेता अधिकारी संघीय राजनीति छाडेर मंसिर ४ को चुनावबाट प्रदेशसभामा आएका छन् । तर, पटक-पटक निर्वाचित भएर राज्यसत्तामा पुगे पनि आफ्नो क्षेत्र र जिल्लामा विकासको गति बढाउन नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । एमालेभित्र उनी कडा स्वाभावको नेताका रुपमा समेत चिनिन्छन् । आफ्नै दलभित्र पनि फरक विचारप्रति असहिष्णु रहने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । अधिकारीको ०७० सालसम्मको जीवनका आरोह-अवरोह तथा राजनीतिक संघर्ष र यात्राको विषय समेटिएको संस्मरण ‘माया मारेको मान्छे’ पुस्तक प्रकाशित छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : लीला गिरी

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गाविस अध्यक्ष हुँदै एमालेको राजनीतिमा उदाएका गिरी यसअघि ०७४ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका थिए । गुल्मीको रुरु गाउँपालिकामा २०११ सालमा जन्मेका गिरी ६८ वर्ष पुगेका छन् ।

शिक्षक सिद्धिनाथ ज्ञवालीसँगै आन्दोलनमा सहभागी भएर वामपन्थी राजनीतिको यात्रा थालनी गरेका गीरीले भारतको पन्जाब र इलाहवादबाट स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् ।

गुल्मीबाट ०३४ सालमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा बसाइँ सरेपछि इन्दिरा गिरीसँग विवाह गरेका मुख्यमन्त्री गिरीका २ छोरी र १ छोरा छन् ।

रुपन्देहीको शंकरनगर गाउँ विकास समितिमा गाविस अध्यक्ष भएर काम गरेका गिरी पार्टीमा किसान संगठनमा सक्रिय थिए । उनी ०४६ सालमा नेकपा मालेको रुपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य भए । ०५६ मा उनले एमालेको उपसचिव र ०५८ मा कार्यवाहक सचिव भएर काम गरे ।

एमालेको लुम्बिनी अञ्चल सदस्य हुँदै नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका गिरी हाल एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य तथा लुम्बिनी सहइन्चार्ज छन् । गत मंसिरको निर्वाचनमा रुपन्देही २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका गिरी यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए ।

पूरै कार्यकाल एमालेले मुख्यमन्त्री चलाउने केन्द्रीय समीकरणअनुसार एमालेको भागमा परेको लुम्बिनी प्रदेशमा गिरी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमालेभित्र इमानदार र स्वच्छ छवि बनाएका मुख्यमन्त्री गिरीले सत्ता साझेदार ६ दल र २ स्वतन्त्रलाई कसरी मिलाएर लैजान्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

कर्णाली प्रदेश : राजकुमार शर्मा

सत्ता साझेदार दलबीच भएक सहमतिका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भएका छन् । उनी माओवादीभित्र निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकट मानिन्छन् ।

रुकुमपश्चिम प्रदेश सभा (ख)बाट निर्वाचित शर्मा रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका १४ मा जन्मेका हुन् । ०४१ सालमा स्कुल पढ्दापढदै अनेरास्ववियुको राजनीतिमा संलग्न भएका शर्मा शर्माले ०५२ फागुन १ गते रूकुमको राडी प्रहरी चौकी कव्जा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । ०५३ पुषमा डोल्पाको त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा सहभागी भएका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) रुकुम पश्चिकको इन्चार्ज र कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनी अहिले पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य छन् । संसदीय अभ्यासको अनुभव नभएका शर्माले १० कक्षासम्म अध्ययन गरेका छन् । जनयुद्धको संघर्षबाट आफू निखारिएको दाबी गर्ने शर्माप्रति त्यसबेला गरिएका वाचा र प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : राजेन्द्रसिंह रावल

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका छन् । बैतडीमा जन्मिएर कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा एमालेको राजनीति गर्दै आएका रावल शिक्षक, जिविस सभापति हुँदै सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।

एकसाता अघिसम्म मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने स्वयं रावलले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । माओवादीले कांग्रेससँगको गठवन्धन तोडेर एमालेसंँग जोडिँदासम्म पनि सुदूरपश्चिममा माओवादी वा एमालेमध्ये मध्ये कसले मुख्यमन्त्री पाउँछ भन्ने टुंगो थिएन । तर दुवै पार्टीले आलापालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो कार्यकाल एमालेले गर्ने सहमति जुटेपछि माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका सांसदको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशससभा सदस्य बनेका रावल २०२१ जेठमा बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका-५ मकरकाण्ड गाउँमा जन्मिएका हुन् । उनको प्रारम्भिक शिक्षा भारतका विभिन्न विद्यालयमा भयो । उनका बुवा दानसिंह रावल भारतीय सेनाका जागिरे थिए ।

कक्षा ८ देखि १० सम्मको अध्ययन बैतडीकै शाहीलेखस्थित वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरेका रावलले भारतको पिलभितबाट प्रमाणपत्रतह सम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री रावलको परिवार ०४१ सालतिर पुर्ख्यौली घर बैतडीबाट कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बसाइँ सरेको हो । ०४४ सालदेखि महेन्द्रनगरमा स्थायी बसोवास सुरु गरेका रावल तीन दाजुभाइमध्ये माइला हुन् । उनका तीन दिदीबहिनी छन् ।

रावल लेखक तथा साहित्यकारका रुपमा पनि क्रियाशील छन् । तत्कालीन डोटी राज्यको मध्यकालीन इतिहासका अध्येता एवं लेखक रावलका कबिता संग्रह पनि प्रकाशित छन् ।

०४६ सालमा मार्क्सवादी अध्ययन समूहमा आवद्ध भएका रावल त्यसबेलाको जनआन्दोलनमा पनि सक्रिय थिए । ०४७ सालमा तत्कालीन मालेका बेला मदन भण्डारी कञ्चनपुरमा पार्टी स्थापना गर्न आएका बेला प्रेमसिंह धामी संयोजक रहेको जिल्ला कमिटीमा उनी सदस्य थिए ।

रावल ०५१ मा उनी कञ्चनपुरमा पार्टी कमिटीको संगठन विभागको संयोजक भए । त्यसपछि पार्टीको जिल्ला कमिटी उपसचिव भएका उनीसँग ०५६ देखि लगातार दुई कार्यकाल कञ्चनपुरको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।

एमालेको अञ्चल कमिटीको सदस्य हुँदै, केन्द्रीय सदस्य, स्कुल विभाग प्रमुख, नेकपा कालमा प्रदेश कमिटी सचिव भएका रावल हाल पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीमा सहइन्चार्ज छन् । मुख्यमन्त्री रावलसँग ०५४ सालमा कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिको उपसभापति भएर काम गरेको अनुभव छ ।

सम्भावनाले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुशल नेतृत्व अभावले जनअपेक्षा अनुरुप काम नहुँदा नागरिकमा निराशा छाएको छ । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गरेर सम्भावनाको सुदूरपश्चिम निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अब मुख्यमन्त्री रावलको काँधमा आएको छ ।

    सम्बन्धित समाचार...