१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

मुख्यमन्त्री अधिकारीका के छन् चुनौती गण्डकी प्रदेशमा ?

khagraj adhikari cm gandaki

मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि संघीय संसदबाट गण्डकी प्रदेशमा गएका खगराज अधिकारीलाई यो पटक पाँच वर्ष सरकार चलाउन चुनौती छ ।

भागबण्डा मिलाउनकै लागि अघिल्ला मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाएर जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । तर, उहाँलाई यतिबेला आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत सुरुमै पर्याप्त सहयोग छैन ।

गण्डकी प्रदेशका अघिल्ला मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र कृष्णचन्द्र नेपालीले दिनहुँजसो संघीय सरकारको आलोचना गरेर आफ्नो कार्यकाल बिताए । उनीहरु दुबैको आरोप एउटै थियो, संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा काम गर्न सकिएन । संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकार प्रत्यायोजनका काम अझै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्रीले पनि यही समस्याको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको संख्या सातबाट १२ पुर्याएको र कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारले करमा दुई सय ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको भनेर जनस्तरबाटै चर्को विरोधसमेत भएको थियो । यि दुबै काम सुधार गर्नु नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दायित्व हुनेछ ।

संघ र अरु प्रदेशमा जस्तै गण्डकीमा पनि गठबन्धनको सरकार बनेको छ । भागबण्डा नमिलेको खण्डमा जुनसुकै बेला सरकार ढल्न पनि सक्छ । संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई सरकारका कामकाजले नै मलजल गरेको छ । यति मात्र हैन प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व आधाआधा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । शक्ति सन्तुलन मिलाउन मुख्यमन्त्री अधिकारीसामू ठूलो चुनौती छ ।

अधिकारीलाई विगतका गल्ति सुधार गर्दा जनताको मन जित्ने अवसर पनि छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । आफ्नो सरकारलाई मितव्ययी बनाउन सके उहाँले जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाइसक्नु भएको छ । विश्वासको मत पाए पछि अधिकारीले तत्काल सरकार विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । विगतको सरकारले बढाएका मन्त्रालय संख्या अधिकारीले घटाउने आँट गर्नुहुन्छ की फेरी पनि पुरानै प्रवृत्ति अनुशरण गर्नुहोला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।