पुस २६ गतेको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपटक फेरी अदालतमाथि प्रहार गर्नुभएको छ ।
सत्ता टिकाउन अनेक उपाय खोजेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई थमथम्याउन रेशम चौधरी दोषी नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । यसअघि प्रचण्डले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतको अवहेलना गर्नुभएको थियो ।
सत्ता र शक्ति हत्याउन नेताहरु जुनसुकै हदपार गर्न तयार हुन्छन् । भर्खरै प्रचण्ड बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सबैखाले ‘कम्प्रमाइज’ गर्न तयार हुनुभएको छ । उहाँको पछिल्ला अभिव्यक्तिले कार्यपालिका र न्यायालयबीच पुनः टकराव हुने अवस्था देखिएको छ । आफूलाई समर्थन गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन प्रचण्डले अदालतको आदेशमै प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
संसदको नेता समेत मानिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकको रोष्टमबाटै रेशम चौधरी निर्दोश रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरी २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या भएको घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ ।
उहाँलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको फैसला गलत मात्र भन्नुभएन, उहाँले त चौधरी निर्दोश रहेको दाबीसम्म गर्नुभयो । यो अभिव्यक्ति उहाँलाई समर्थन गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासमा लिन मात्र थियो । चौधरी संरक्षक रहेको यो पार्टीले उनको रिहाइलाई नै आफ्नो बटम लाइन बनाएको छ । त्यसैले प्रचण्ड अदालतको अवहेलना गर्न पनि पछि पर्नुभएन । हेरौं, प्रचण्डले संसदको रोष्ट्रममै दिएको यो अभिव्यक्ति ।
यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १७ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नेक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने घोषणा गर्नुभयो । तर, निजगढ विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतको अध्ययनमा प्रश्न उठाउँदै निर्माणमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतले जेठ १२ गते परमादेश दिएको थियो । तर, अदालतको परमादेशमा विमानस्थल बनाउनै नहुने भनिएको छैन ।
वातावरणमा कम भन्दा कम प्रभाव पर्नेगरी आर्थिक उन्नती र प्राविधिक क्षमताको समेत विशेष अध्ययन आवश्यक रहेको अदालतको आदेश छ । तर, आदेशमा भनिएजस्ता अध्ययन अगाडि नबढाउँदै प्रचण्डले विमानस्थल बनाउनै पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यसले पनि उहाँ अदालतको वेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य पुष्टि गर्छ । तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरु सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन आवश्यक रहेकाले प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको भन्दै बचाउ गर्छन् ।
माओवादी केन्द्रलाई न्यायालयमाथि प्रहार गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ । २०६४ सालको संविधानसभामा माओवादीले न्यायालयको नेतृत्व राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । तर, पछि २०७० सालको संविधानसभामा माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएपछि दलीय सहमति जुट्दा न्यायालय स्वतन्त्र राखियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको सुरुवातमै अदालतका आदेशमा गरेको टिप्पणीले अबको कार्यपालिका र न्यायापालिकाको सम्बन्ध कस्तो होला, त्यसका लागि केही समय कुर्नैपर्छ ।
