२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज बस्दै, शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने

house
फाइल फोटो

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज (सोमबार) दिउँसो १ बजे बस्दै छ । पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ भने सबै दलका प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्नेछन् ।

अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने छन् । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।

बैठकले औपचारिक रुपमा संसद् सुरु भएको जनाउ दिनेछ । तर, संसद्‌मा फरक विचार र पृष्ठभूमिका सांसदहरुको उपस्थितिले सदनभित्रको परिस्थिति भने अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा भिन्न हुन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभामा १२ राजनीतिक दलका २ सय ७० र चार स्वतन्त्र सांसद छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय दल सातवटा छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७५ सांसदमध्ये २२२ अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नरहेका अनुहार छन् । नयाँ सांसदहरुको उपस्थितिले संसद्‌को वातावरण पहिलेभन्दा फरक देखिने निश्चित छ। पहिलो विषय त उनीहरु संसदीय प्रक्रियामा अभ्यस्त हुने कुराले नै त्यहाँभित्र फरक माहोल निर्माण हुनेछ ।

अर्कोतर्फ युवाहरुको उस्थिति पनि उल्लेख्य छ । पहिलोपटक संसद्‍मा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलले अधिकांश युवालाई सांसद बनाउँदा पुराना दलले समेत दोहोरिनेको संख्या घटाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पहिलेभन्दा फरक तरिकाले संसद् अगाडि बढ्ने संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने मुद्दा बोक्नेको संख्या प्रतिनिधिसभामा ठूलो छ । यही सदनमा संवैधानिक राजतन्त्र माग्ने र संघीयताको विरोध गर्ने दलहरुको समेत उपस्थिति छ । धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था र फरक-फरक एजेन्डा भएका दलहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्ने स्थितिका कारण संसदको प्रभावकारितामाथि भने सुरुवातदेखि नै आंशका जन्मिएको छ । संसदको बनोटकै कारण सरकारले सानातिना विषयमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति छ । संसद्‌को पहिलो बैठक भने अन्तरिम नियमावली पारित र सामान्य सम्बोधनमै सकिनेछ ।

अघिल्लो संसद्‌मा काम गर्न जति सजिलो जनमत थियो अहिले त्यो देखिँदैन । संख्याकै कारण संसदका सबै काम कारबाही सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

    सम्बन्धित समाचार...