पुस ११ गते माओ जयन्तीको संयोग पारेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्कमल दाहालले अहिलेसम्म शपथ खाइसकेका चारजना मन्त्रीको कार्यभारसमेत तोक्न सकेका छैनन् । मंगलबार संसदमा विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सहज हुने ठानिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रदेश प्रमुखहरुले अप्ठ्यारोमा पारिदिएका छन् ।
सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान भइसकेको हुनाले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले आजै मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा मिलाउने तयारी गरेका छन् ।
शनिबार साँझ बालुवाटारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझ्न, बुझाउन भेला भएका नेताहरुले केन्द्रको भागबन्डा थाती राखेर भए पनि मुख्यमन्त्रीहरुको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मा आजै
प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पुस १७ गते ७ दिनको समय राखेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरिसकेका छन् । खापुङले दिएको पुस २४ गते बेलुका ५ बजेसम्मको समय आजै सकिँदैछ । आज बेलुका पाँच बजेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दाबी पेश नभए उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको सरकार बन्नेछ ।
कुल ९३ सिट रहेको प्रदेश १ मा बहुमतको सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । ४० सिट रहेको एमाले यहाँको पहिलो दल हो । आज गठबन्धनका तर्फबाट दाबी पेश भएन भने पनि यो प्रदेशमा ठूलो दलको हिसाबले एमालेले नै मुख्यमन्त्री पाउने ठाउँ छ । एमालेलाई माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसदको समर्थन हुँदा ६० मतसहित एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने सम्भावना छ । एमालबाट हिक्मत बहादुर कार्की प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् ।
प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेससँग २९ र एकीकृत समाजवादीसँग ४ सांसद छन् । माओवादीले साथ नदिँदासम्म कांग्रेसलाई बहुमत जुट्दैन ।
वाग्मतीमा भोलि
वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने समय भोलि बेलुका ४ बजे सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नलिँदै वाग्मतीमा पनि मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकार बनाउन ५६ सीट आवश्इक पर्ने ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभाको अंकगणित रोचक छ । बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टीबाट जितेका गंगा नारायण श्रेष्ठलेसमेत मुख्यमन्त्रीका दाबी पेश गर्ने विचार गरेका थिए । तर, माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट जितेका कारण उनले दाबी गर्न पाएनन् । नेपाली कांग्रेस पहिलो दल रहेको यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी र राप्रपा तीनै दलले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् ।
वाग्मतीमा कांग्रेससँग ३७ सिट छ भने एमाले २७, माओवादी २१, राप्रपा १३, एकीकृत समाजवादी ७, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ ।
गण्डकीमा पनि भोलि
कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको सरकारका लागि ३१ सिट चाहिन्छ । यहाँ पनि वाग्मतीमा जस्तै सोमबार बेलुका ४ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने छ ।
अघिल्लो चुनावमा एमालेको पकड रहेको गण्डकीमा यसपटक नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । यहाँ कांग्रेसले २७ सीट जितेको छ भने एमालेले २२ र माओवादीले ७ सिट जितेको छ । दलको संख्या थोरै रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका २ र जसपाका १ जना सांसद छन् । स्वतन्त्रबाट निर्विरोध निर्वाचत बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।
एमाले नेता खगराज अधिकारी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका प्रवल दाबेदार हुन् । तर, एमाले र माओवादी मिल्दैमा बुहमत पुग्दैन । राप्रपाको समर्थन अनिवार्य छ भने जसपा र मनाङ्गेमध्ये एकजनाले सघाउनैपर्छ ।
कांग्रेसलाई भने एमाले र माओवादी बाहेकका साना तीन दलले सघाउँदा ठिक्क बहुमत पुग्न सक्छ ।
तीनवटा प्रदेशमा एकै दिन
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुस २७ गते एकै दिन सरकार गठनको समय सीमा सकिने छ । लुम्बिनीमा २७ गते अपरान्ह ४ बजेसम्म सीमा तोकिएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा साँझ ५ बजेसम्म समय दिइएको छ ।
कुल ८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ नेकपा एमाले २९ सीट जितेर पहिलो दल बनेको छ भने कांग्रेस २७ सिटका साथ दोस्रो स्थानमा छ । माओवादी ९, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा ४/४ र जसपा-लोसपा ३/३ सिट जितेका दल हुन् ।
माओवादीले समेत मुख्यमन्त्री दाबी गरेको लुम्बिनीमा एमाले र माओवादी दुबै दल मिल्दा पनि बुहमत पुग्दैन । उनीहरुलाई ६ सिट थप चाहिन्छ । केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति मध्ये कुनै दुईवटा दलले सघाएमा एमाले–माओवादीसँग बहुमत जुट्छ । कांग्रेसलाई भने माओवादीले समर्थन नगर्दासम्म साना दलको मात्र समर्थनले ४४ सिट पुग्दैन । एमालेलाई पनि माओवादीको साथ अनिवार्य छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पुस २७ गते साँझ ५ भित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका छन् । ४० सीट रहेको यस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत संख्या २१ हो । १४ सिट जितेर बहिलो दल रहेको कांग्रेसले माओवादीको साथ नपाएसम्म बहुमत पुग्दैन ।
कर्णाली प्रदेशमा १३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । एमाले र माओवादी दुबै दल मिल्दा बहुमत पुग्ने अंकगणित छ ।
सुदुरपश्चिममा प्रदेशमा पनि कर्णालीमा जस्तै पुस २७ गते साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने समय दिइएको छ । ५३ सदस्यीय सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सिट चाहिन्छ । एमाले र माओवादी मिल्दा २१ सिट मात्र हुन्छ । ७ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्तिले समेत यहाँ मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ भने एमाले र माओवादी पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका छन् ।
मधेसमा छैन हतार
मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने समय पुस २८ गते बेलुका ४ बजेसम्म तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पुस २६ मै विश्वासको मत लिइसक्ने हुँदा त्यसको दुई दिनपछि मात्र मधेसको मुख्यमन्त्री टुंग्याउने सुविधा सत्ता गठबन्धनलाई छ । तर, केन्द्रमा समझदारी जुटाउनका लागि सबै प्रदेशेको एकैचोटी टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले मधेसको मुख्यमन्त्री पनि आजै टुंगो लगाउनुपर्ने जसपाका एक नेताले कान्तिपुरलाई बताए ।
कुल १०७ सांसद रहेको मधेस प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउनका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । यो प्रदेशमा पनि कुनै दलको एकल बहुमत छैन । यहाँ पनि ठूलो दल नेकपा एमाले नै हो । तर, २३ सिट जितेको एमाले र २२ सिट जितेको कांग्रेस भन्दा कम जितेका जसपा र जनमत पार्टीले मधेसमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा जसपासँग १६ र जनमतसँग १३ सिट छन् । मधेसमा पहिलो कार्यकालमा जसपाले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
मधेसमा माओवादीसँग १२ र लोसपासँग ९ सिट छ । प्रदेशसभामा १० वटा दलको प्रतिनिधित्व छ भने ६ जनाले स्वतन्त्रबाट जितेका छन् । रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशको चुनाव नलडेका कारण उसको प्रतिनिधित्व छैन । नेकपा एमालेले भने पहिलो दल हुनुको नाताले उपधारा २ को सरकार असफल हुनासाथ मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउने देखिन्छ ।
सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखहरुले दिएको समयसीमा साँघुरिँदै जाँदा बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतामाथि दबाव परेको छ । आज हुने शीर्ष नेताहरुको छलफलबाट मुख्यमन्त्री बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने सातदलीय गठबन्धनको तयारी छ ।
पुस २८ भित्रै मुख्यमन्त्रीहरुको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने भएकाले प्याकेजमा सहमति गर्छौं भन्दै बसेका सत्तापक्षका नेताहरु दबावमा परेका छन् । शनिबार साँझ बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरुको छलफलले आजै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भागबन्डा मिलाउने सहमति जुटाएको नेताहरुले बताएका छन् । यसका लागि हिजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच छलफल भएको थियो ।
सात प्रदेशमध्ये एमालेले चारवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ भने माओवादीले दुईवटामा दाबी गरेको छ । जसपा, जनमत, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक–एक स्थानमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु मुख्यमन्त्री पदसँगै प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुखको पनि भागबन्डा मिलाउने दबावमा छन् ।
