प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिँदै छन् । नेकपा एमालेसहित सरकारमा सहभागी दलहरुले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् भने सरकारमा सहभागी नभइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले २६ गते यसबारे निर्णय गर्ने जनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै गर्दा कसरी विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने आमनागरिकमा चासोको विषय छ ।
विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसद्लाई विश्वासको मत लिन सूचना दिनुपर्छ । सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयले आफ्नो तयारी थाल्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सूचना संसद् सचिवालयलाई दिइसकिएको छ । सोहीअनुसार संसद सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आफ्ना काम अघि बढाइसकेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन् ।
यसरी सुरु हुन्छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया
सभामुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबारे सूचना पढेर सुनाउने ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी सूचना (२५ गते बस्दै छ) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख (सभामुख नभएको बेला ज्येष्ठ सदस्यबाट) बाट पढेर सुनाइनेछ । नयाँ संसदको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई जानकारी गराइसकेको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई विश्वासको मत लिन सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्न समय दिनेछन् । सभामुखले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले (२६ गते) को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन संसदमा सहभागी दलहरुसँग प्रस्ताव राख्नेछन् ।
विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुअघि संसद्मा सांसदहरुलाई आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रस्ताव पेससँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्नेबारे आफ्नो सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिनेछन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसदहरुको छलफल
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावबारे सांसदहरुले बोल्न चाहे सभामुखले उनीहरुलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन् । सभामुखले दिएको समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । संसद्मा यदि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखले बोल्न चाहेको खण्डमा भने समयको पावन्दी रहँदैन । उनीहरुले बोल्न चाहे पर्याप्त समय पाउनेछन् । सबै सांसदले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारे संसद्मा बोल्न चाहे भने विश्वासको मत लिने प्रक्रिया लम्बिनेछ । तर संसद्मा रहेका सातभन्दा बढी दलहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइसकेकाले त्यो अवस्था आउने देखिँदैन । छलफल सकिसकेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
प्रतिनिधिसभामा आफूले राखेको विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनेछन् । प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि संसद्मा मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत
संसद्मा मत विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ । त्यो प्रस्ताव भने मत विभाजनबाट हुन्छ । निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सदस्यहरुलाई प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा दस्तखतसहितको मत दिनका लागि समय उपलब्ध गराइन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिन भने ध्वनिमतको व्यवस्था हुँदैन ।
मत दिइसकेपछि सच्याउन पाउने अवसर
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पनि सांसदहरुलाई आफ्नो मत सच्याउन सभामुखले समय उपलब्ध गराउने सह-प्रवक्ता धमला बताउँछन् । सभामुखले उपलब्ध गराएको समयसीमामा सांसदहरुले आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको विश्वासको मत सच्याउन पाउनेछन् । यो प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको नतिजा सुनाउनेछन् । विश्वासको मतको परिणाम सुनाइसकेपछि उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् सचिवालयले लेखेर पठाउँछ । प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छन् ।
सोहीबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार दाहालले पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिँदै छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको ह्विप लाग्छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्वीप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । संविधानको कुन उपधारामा ह्विप लाग्ने र कुनमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन । यतिबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न असफल भयो । जसकारण आममानिसमा माधव नेपाल नेतृत्वको (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने जिज्ञासा छ । तर संसद् सचिवालय भने एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पनि पार्टीको ह्विप लाग्ने बताउँछ । तर राष्ट्रिय दल नबनेका कारण पार्टीको ह्विप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।
