नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्य ६ दलको समर्थनमा सरकार बनाएका छन् । तर, दाहालका सहयात्री दलहरुबीच न कुनै विचार र सिद्धान्त मिल्छ, न राजनीतिक उद्देश्य । संविधान कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनकै क्रममा फरक विचार भएका दललाई साथ लिएर सत्ता हाँक्न दाहाललाई गाह्रो छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गाउँमा कुनै नेता आउँदा कुनचाहिँ चोर आएछ भन्ने अवस्था छ भन्दा दर्शकदीर्घामा ताली गुन्जेको थियो । त्यसको जवाफमा बोलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्खरको बाच्छो जथाभावी उफ्रँदै हिँड्छ भनेर व्यंग्य कसेका थिए । लिङ्देनले नेतालाई चोर भनेकोमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।
सार्वजनिक मञ्चमै यसरी छिछि दूरदूर गर्ने नेताहरु अहिले एकैठाउँमा उभिएका छन् । कांग्रेससँग भागबन्डा नमिलेपछि पूर्ववर्ती पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएका दाहाललाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन् । फरक राजनीतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सिद्धान्त बोकेका यी दलबीच संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकताजस्ता विषयमै नमिल्ने धारणा छ ।
एमालेभित्रै संघीयता र धर्म निरपेक्षताको समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठेको छ भने गणतन्त्र र संघीयतालाई माओवादीले आफ्नो संघर्षको उपलब्धि दाबी गर्दै आएको छ। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपा, प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रादेशिक संरचना अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने जसपा पनि यही गठबन्धनमा छन् । वैचारिक विविधता भएका यी दललाई एकैसाथ लिएर सरकार चलाउन दाहालका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
कुनै बेला मधेसलाई बेग्लै देश बनाउने नारा लगाउने सीके राउत र थरुहट पहिचानको आन्दोलनको जगमा स्थापित भएको उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनका सदस्य छन् । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्तारुढ घटक बनेको छ । परम्परागत दलसँग मिल्नुभन्दा प्रतिपक्षमा बस्छु भन्ने रवि लामिछाने र पुराना दलहरु अहिले सँगै उभिएका छन् । के यी दलले अब सरकार सञ्चालन र संसदमा पनि आफ्नो सहयात्रा कायम राख्लान् ?
सत्ताको आकर्षणले विभिन्न ध्रुवमा रहेका यी दलहरु एक त भएका छन् तर आफैंले बोकेको सिद्धान्त र जनतालाई गरेको वाचा पूरा गर्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्छन् गर्दैनन् त्यसको परीक्षा हुन बाँकी छ । फरक विचार र सिद्धान्तबाट आएका दलहरूको सरकारले कस्तो साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला त्यसका लागि भने केही समय पर्खिनै पर्नेछ ।
