प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् । थापाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कार्यक्रमले निराश बनाएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाएका हुन ।
उनले कोरोनाको महामारीलाई अवसरमा बदल्न सरकार चुकेको पनि उनले बताए। ‘प्रत्येक संकटसँग अवसर आएको हुन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षासँग अवसर आएको अनुमान लगाएका थियौँ। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै। शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनायो’|
उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, यसले सांसदहरुको टिप्पणी र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन।’ उनले अर्थमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीको कुरा नसुनेको भन्दै गनगन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर व्यङग्ग गर्न पनि भ्याए । ‘माननीय अर्थमन्त्री आफैँ गनगन गर्दै हिँडु्नभएको छ मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर’|
हामीले माननीयज्यूलाई भनेर के अर्थ उहाँ आफैँ पीडित हुनुहुन्छ। तर, अर्थमन्त्रीज्यूले मलाई हेप्नु भयो भन्दै गर्दा मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय राष्टपतिज्यूलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो?’
संसदमा मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले यस्तो बताएका हुन्।
‘शिक्षामन्त्रीलाई सोध्न मन लागेको छ, राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर हिजो राजाले बक्सिस मारेकोजस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मनलाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संघीयता, संविधान र व्यवस्थाविरोधी छ ।’
गत वर्ष ५ अर्ब बजेट छुट्याएको ठाउँमा यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दै थापाले यो संघीयता र संविधान विरोधी कार्यक्रम भएको बताए । ‘माननीय शिक्षामन्त्री ज्यूलाई सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूलाई श्री ६ बनाउने रहरचाहिँ किन पलायो ?’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर हिजो राजाले बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संघीयता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ ।’
यस्तो कार्यक्रमलाई छ अरब बजेट दिइएको थापाको भनाइ छ । ‘गत वर्ष पाँच अरब बजेट भएको यस्तो कार्यक्रमलाई अहिले छ अरब बजेट’ उनले भने ।
उनेल अघि भने, ‘शिक्षामन्त्रीले यस्ता कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा ईडीसीडीमा तलब नपाएर बसेका सहर्जकर्ता, विद्यालयका कर्मचारी, भोक्कै बसेका आंशिक प्राध्यापकहरुको याद आएन ?’
उनले कार्यक्रम बनाउँदा तलब नपाएका सहजकर्ता, शिक्षक र आशिंक प्राध्यापकको याद गर्नुपर्ने बताए ।
उनले एक जना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयम सेवक कार्यक्रमलाई एक अरब ५० करोडबाट बढाएर दुई अरब २३ करोड बजेट दिइएको उल्लेख गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले ५७ हजार शिक्षक अभाव भएको देखाए पनि त्यसअनुसार बजेट नआएको बताए । उनले अघि भने, ‘तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयमंसेवक कार्यक्रममा १ अर्ब ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब २३ करोड बनाउने ?’
बजेट हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले अहिले ९० लाख विद्यार्थी विद्यालय गइरहेका छैनन् भन्ने थाहै नपाए जस्तो लागेको सांसद थापाले बताए । बाहिर सिकाइ तथा सहजीकरण मापदण्ड बनाएको सुनेको भए पनि बजेटले त्यसलाई नचिन्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘ग्लोबल पार्टरसिप फर एजुकेसनेलले केही पैसा देला भनेर कचौरा थापेर चल्छ यो वर्ष ?
‘छात्रबृत्ति तीन अरबबाट किन दुई अरब बनाएको?,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले बजेटले नचिन्ने कार्यक्रमलाई किन निरन्तरता दिएको? दाताको पैसा कतिञ्जेल चल्छ?’
उनले आफूहरुले एसईई खारेजलगायतका बोल्ड निर्णय गरौं भनेर आग्रह गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । सुझाब दिए पनि शिक्षामन्त्रीले वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ। ‘एसइई खारेज गरौँ केही बोल्ड डिसिजन भनिरहँदा यही हो कार्यक्रम?’
त्यस्तै, विद्युतिय गाडीमा कर बढाउन अर्थमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ हेरेको उनको आरोप छ। ‘यसमा जालझेल छलकपट त छँदै छ। त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ,’ उनले भने, ‘नेकपा बोल्नु पर्दैन घोषणा गर्नुपर्दैन। स्वास्थ्यमन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन। हामी बोल्छौँ। बोल्छौँ मात्रै हैन हिसाब किताब पनि गर्छौँ। अर्थमन्त्री जीको सानो स्वार्थका लागि स्वस्थ्य वातावरणका लागि यत्रो लामो पाइला रोक्ने रु यो फिर्ता लिइयोस सच्याइयोस।’
