निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु भएको छ । तर, सरकार कुन दलको, को नेताको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बन्ने चाहिँ निश्चित छ । नयाँ सरकार कहिलेसम्म बन्ला त ?
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै संसदीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अब शीतल निवासले संघीय संसद सचिवालयलाई नवनिर्वाचित सांसदको विवरण पठाएपछि सरकारले मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । र, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ अनुसार अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछिन् । ढिलोमा पुस २९ भित्र संसदको पहिलो बैठक बस्ने छ ।
संसद बैठकमा जानुअघि नै संविधानको धारा ८८ र संघीय कानूनअनुसार नवनिर्वाचित सांसदको सपथ गराउनुपर्छ । निर्वाचित भएर आएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट लिएपछि उनले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने छन् । यसपटक जेष्ठ सदस्यका रुपमा राप्रपाका ८१ वर्षीय पशुपतिशम्सेर राणाले सांसदहरुलाई सपथ गराउने छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति पहिला कि संसद बैठक भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन् । २०७४ सालमा सरकार बनेपछि मात्रै संसद बैठक बसेको थियो ।
संसद्ले सरकार बनाउने र सरकारमाथि संसद्कै नियन्त्रण हुने भएकाले सांसदको सपथपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर अघिल्लोपटकको गल्ती सच्याउनु पर्ने केही संविधानविद्ले बताउँदै आएका छन् ।
संसद बैठक आह्वान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएकाले सो धाराअनुसारको सरकार बन्ने संभावना छैन ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढि दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको यही धारालाई टेकेर राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । र, प्रक्रियाअनुसार ढिलोमा पुस पहिलो साता मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने छ ।
संविधानको धारा ९१ (१)अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्छ ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसहित विभिन्न पदमा नयाँ निर्वाचन गर्नुपरे पनि कुन दलको, कुन पदमा, को आउलान् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायत विशिष्ठ पदाधिकारीको चयन सत्तारुढ गठबन्धनको एकता र निरन्तरतामा पनि भरपर्ने देखिन्छ ।
