अध्यादेश पुनर्विचारकाे अधिकार छैन राष्ट्रपतिलाई, हाेला त प्रमाणिकरण ?

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबार निर्णय गरेको फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति भण्डारीकोमा लगिएको हो ।

यसअघि नागरिकतासम्बन्धी विवादित विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो अध्यादेश के गर्छिन् भन्ने सर्वत्र चासो छ । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई विधेयकमाथि पुनर्विचारको अधिकार भए पनि अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्ने अधिकार भने छैन ।

तर नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । अरु दलहरुले पनि सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा सल्लाह नभएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी लगायतलाई जेलमुक्त गरी सत्ता गठबन्धनमा उनी लगायत अन्य नेताहरुको पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउनको लागि अध्यादेश जारी गरेको हो ।