कांग्रेसका आठ सांसदले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन्। संविधानका कतिपय प्रावधानले आमनागरिकको हक, अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्न नसकेकाले केही धारा संशोधनका साथै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका आठ मधेसी सांसदले मंगलबार संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
पार्टीको निर्देशनअनुसार संसदीय दलको बैठकबाट अनुमोदन गरेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कांग्रेसको तयारी थियो। तर संसदीय दललाई नै जानकारी नदिई सांसद अमरेशकुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी, प्रदिप गिरी, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिशेष प्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरीले संशोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार शनिबार बसेको संशोधन दर्ता गरिएकाले संसदीय दललाई जानकारी गराइराख्नु आवश्यक नरहेको सिंहले बताए। ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार हामीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छौं’, उनले भने, ‘पार्टीले निर्देशन दिइसकेकाले संशोधनबारे संसदीय दलको बैठकबाट यसबारे थप निर्णय गर्न आवश्यक छैन।’
सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि संसद्मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई नै अगाडि बढाएको हो। ‘देउवा सरकारकै पालामा ल्याइएको संशोधन विधेयकलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै फेरी दर्ता गरेका छौं,’ सिंहले भने, ‘यसमा एक लाइन थपेका छौं, त्यो भनेको समानुपातिक समावेशीको कुरा उल्लेख गरेका छौं, बाँकी सबै पुरानै हो।’
संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३ र २८७ संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। धारा ७ को पदधारा २ मा थप, ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूची थप गरी राखिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा ११ को उपधारा ६ को सट्टा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
धारा ३८ को उपधारा ४ को सट्टा ‘राज्यका सबै निकाय र अंगमा सबै समुदायका महिलालाई सामानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गर्न कांग्रेस सांसदले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। धारा ५६ मा प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न एक संघीय संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने र आयोगको गठन गर्दा नेपाल सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलगायत विगतमा भएका सम्झौता ख्याल गरी समानुपातिक समावेशी आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
