प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा सकिन लाग्दै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा मुलुकको भावि कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षसहित मुख्य पदाधिकारी को को हुने प्याकेजमा पद बाँडफाँटको नेगोसिएसनले तीव्रता लिन थालेको छ ।
निर्वाचन परिणामले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई झिनो बहुमतको सुविधा दिने संभावना नजिक हुँदै गएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल नै राजकीय पदहरूको खटनपटन गर्ने मुख्य भूमिकामा पुनस्थापित हुनुभएकाे छ ।
विश्वस्त सूत्रको जानकारी अनुसार देउवा, दाहाल र नेपालले आआफ्नो नजिकका सुत्रधारहरूलाई सबै राजकीय पदको बाँडफाँट प्याकेजमा गर्न आवश्यक तयारीका लागि गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकाे छ । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेकपा समाजवादीका तर्फबाट पूर्व मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले प्रारम्भिक गृहकार्यको जिम्मेवारी पाएको बताइन्छ तर औपचारिक रूपमा यसबारे कुनै पनि दलले केही बताएका छैनन्।
सुत्रका अनुसार, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सात मुख्य मन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, मुख्यमुख्य मन्त्री पद, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख तथा मुख्य–मुख्य मन्त्रीपदहरू, समेत एउटै प्याकेजमा राखेर गठबन्धनका दलहरू र थपिन सक्ने दलहरूको बीचमा भागबण्डा गर्न सकिने संभावनाबारे गृहकार्य गर्न ती नेताहरूलाई भनिएको छ । प्रदेश १, मधेश र लुम्बनीमा समेत गठबन्धनकै सरकार बनाउन सक्ने उपायको खोजी पनि सोही समूहले गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको बताइन्छ ।
सुत्रका अनुसार, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सात मुख्य मन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, मुख्यमुख्य मन्त्री पद, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख तथा मुख्य–मुख्य मन्त्रीपदहरू, समेत एउटै प्याकेजमा राखेर गठबन्धनका दलहरू र थपिन सक्ने दलहरूको बीचमा भागबण्डा गर्न सकिने संभावनाबारे गृहकार्य गर्न ती नेताहरूलाई भनिएको छ । प्रदेश १, मधेश र लुम्बिनीमा समेत गठबन्धनकै सरकार बनाउन सक्ने उपायको खोजी पनि सोही समूहले गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको बताइन्छ ।
आगामी सरकार जसरी पनि वर्तमान गठबन्धनकै बनाउने सुनिश्चितताका लागि गठबन्धनमा थप दलहरू थप्ने योजना अन्तर्गत नै पहिलो प्राथमिकतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई राखिएको र ती दलसँग संवाद सुरु भइसकेको जानकारी सो सूत्रले दिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिसँग स्वतन्त्र एकसहित ४ जना संघीय सांसद र सुदूर पश्चिम प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन सहयोगी हुने संख्या रहेको र जनमत पार्टीसँग मधेश प्रदेशमा निर्णायक स्थिति रहेकाले सत्ता गठबन्धनले ती पार्टीलाई नजर लगाएको हो ।
‘संविधानको रक्षा’ मूल नारा भएको सत्ता गठबन्धनले सैद्धान्तिक रूपमा राप्रपा, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भन्दा जनता समाजवादी पार्टीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र उपेन्द्र यादवको पराजयपछि अशोक राई सो पार्टीको नेता हुनुहुने स्थितिलाई गठबन्धनले आफू अनुकुल हुने सम्झेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले उपसभापति खड्कालाई यस राजनीतिक रणनीतिको लागि अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पनि समन्वय गर्न भनेको र पौडेललाई पनि यस प्रक्रियाको कोर टिममा उपयोग गर्ने राणनीति लिएको देखिन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सैद्धान्तिक सुत्रधार पौडेल नै भएकाले उहाँलाई न चिढ्याउन पुष्पकमल दाहालले देउवालाई सजग गराएको सुत्र बताउँछ ।
त्यस्तै, जनमत पार्टी अध्यक्ष डा सीके राउतसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेट गरी सरकारमा सहभागिताका बारेमा छलफल अगाडि बढाउनुभएकाे छ ।
