यसपटकको निर्वाचनमा आम नागरिकले आफ्नो मत मार्फत जुन हिसाबले पुरानालाई विस्थापित र नयाँलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् यसलाई एउटा शान्तिपूर्ण क्रान्तिका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
अहिलेको मतपरिणामलाई विद्रोहको संकेत मान्ने हो भने स्थापित भनिएका दलहरुले आफ्नो प्रवृत्ति सुधार गर्ने कुरामा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक यसपटकको परिणामले सरकारलाई अस्थिर र संसदलाई वादविवाद प्रतियोगिताको केन्द्र बनाउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनै गठबन्धन गरेर सिन्डिकेटको प्रयास गरेका दलहरुलाई त्यतिबेलै कतिपय स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले सबक सिकाउने प्रयास गरेकै हुन् । कतिपय तहमा आफ्नो पार्टीले गठबन्धनका नाममा अर्कै पार्टीलाई टिकट दिएपछि स्वतस्फूर्त उम्मेदवारी दिन र बरु पार्टीको कारबाही नै भोग्न तयार भएका व्यक्तिहरु पनि थिए ।
भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनले माओवादीकी रेनु दाहाललाई पुनः टिकट दिएपछि कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेल स्वतन्त्र रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिनु भयो र पुराना कांग्रेसीहरुको राम्रै सेन्टिमेन्ट प्राप्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि चितवन कांग्रेसमा विद्रोह भएको छ । चितवन–३ गठबन्धनको भागवण्डामा माओवादीको भागमा परेपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दिनेश कोइरालाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो ।
देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता उम्मेदवारको संख्या पनि उल्लेख्य छ । स्थानीय तह निर्वाचनमै मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ताले गठबन्धन संस्कृति नरुचाएको थाहा हुँदाहुँदै यसपटक पनि सत्तारुढ दलहरु सबै निर्वाचन क्षेत्र कब्जा गर्ने मनासायसहित मिलिजुली चुनावमा उत्रिएका थिए । मतदाताले यस्ता निर्वाचन क्षेत्रहरुमा अपेक्षित रुपमा मत ट्रान्सफर गरेरनन्, अर्थात् यो संस्कृति रुचाएनन् ।
यसबाहेक यो निर्वाचनमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि पुराना भनिएका दलहरुले स्थापित गर्न खोजेको मिलिजुली खाने प्रवृत्तिको विरोधलाई प्रधानता दिएका थिए । यो निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामले ठूलाठूला आन्दोलन र क्रान्ति गरेका तथा २०७२ को संविधान लेखेका वा व्यवस्था परिवर्तनका हिमायती भनिएका दलहरुले पनि आफूलाई समयअनुसार रुपान्तरण गर्न सकेनन्, उनीहरु व्यवहारिक रुपमा असफल भए भन्ने कुराको तस्बिर देखाएको छ ।
यसपटक चुनावमा उत्रिएका स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पुरानालाई विरोध गरेनन् बरु स(धन्यवाद बिदा गर्नुपर्छ भने । नयाँ अनुहार र दलहरुले यो व्यवस्था ठिक भएन, भनेका छैनन्, केही उम्मेदवार र दलले प्रणाली र प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् त समग्रतामा हेर्ने हो भने सबैको असहमति पछिल्लो समयको नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा बाहेक केही देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्लामा गुल्मीबाट पुगेका एक नवयुवक सागर ढकालले प्राप्त गरेको मत व्यवस्थाको विरुद्धमा भन्दा देउवा प्रवृत्तिको विरुद्धमा देखिन्छ । त्यस्तै काठमाडौं २, काठमाडौं ६, काठमाडौं ७, ललितपुर ३, चितवन १ र २ लगायत कुनै न कुनै रुपमा देशभरका झण्डै डेढ सय निर्वाचन क्षेत्रमा यो प्रकारको मत रिफ्लेक्सन भएको छ ।
व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गरेको विरासतमा सँधैभरि त्यसकै ब्याज खाइरहने र नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आउन सिन्डिकेट सिर्जना गर्ने, विकासका एजेण्डाहरुमा कहिल्यै पनि गम्भीर नबन्ने, पार्टीकै नयाँ पुस्तालाईसमेत अवसर नदिने, व्यथिति र बेरोजगारी न्यूनीकरणको कुरा प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध यसपटक मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी, काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमै काठमाडौं, धरान र धनगढीमा विद्रोहको ट्रिजर देखिएको थियो ।
यो निर्वाचनमा विद्रोहको ट्रेलर देखिएको छ । तर दल र राजनीतिको ठेक्का पाएका नेताहरुलाई अझै पनि सुध्रिने अवसर पर्याप्त छ । अब पनि सुधार नहुने हो भने पूरा सिनेमा देखिन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ पुरानालाई विस्थापित गर्न आएका नयाँ सांसद र पार्टीहरु पनि के कुरामा केन्द्रित हुन्छन्, उनीहरुको उपस्थितले संसद कस्तो हुन्छ र सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ ।
