कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वकै चौथो स्थानमा छ। रेमिट्यान्सबाट चलेको मुलुकको भविष्य निर्धारणका लागि हुने निर्वाचनमा भने रेमिट्यान्स नै पठाउने लाखौं युवा बञ्चित हुँदैछन् ।
सरकार र निर्वाचन आयोगको अनिच्छा तथा कानुनी प्रवन्धको अभावका कारण रोजगारी र अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित हुँदा निराश छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशको ५ वर्षपछि हुन लागेको यो निर्वाचनमा समेत प्रवासमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्ने अवसर पाउने छैनन् ।
प्रवासमा बस्ने नेपालीले कमाएको नोट चल्ने, तर भोट नचल्ने अवस्था हुदाँ ४० लाख भन्दा बढी मतदाता अधिकार प्रयोगबाट बञ्चित भएका मात्र छैनन्, देशविकास र रोजगारी सृजनाको कानुनी प्रवन्ध गर्ने थलोमा उनीहरुको विवेकको मूल्य पनि नहुने भएको छ ।
सार्वोच्चको आदेशपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य समेत गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले विभिन्न समयमा अध्ययन गरेर बनाएका प्रतिवेदन अहिले के भइहरको छ कसैलाई पत्तै छैन ।
भारतमा करिब २० लाख र तेस्रो मुलुकमा ४० लाख हाराहारी नेपाली रहेको तथ्याङ निर्वाचन आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७८ को जनगणनाको तथ्यांक अनुसार मतदान गर्नयोग्य २१ लाख ६९ हजार नागरिक मुलुकबाहिर छन् । तर विदेशमा रहेका त्यति धेरै मतदाता चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउने अदालतको आदेशसमेतलाई निर्वाचन आयोगले पालना गर्न सकेन ।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ अनुसार १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता छन्। कुल मतदातामध्ये २५ प्रतिशत देश बाहिर रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई मतदानबाट बञ्चित गर्दा लोकतन्त्रको अभ्यास समेत कमजोर बन्ने छ ।
अधिकांश नेपाली बाध्यताले बिदेशी भूमिमा पुगेका छन्। शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय, कूटनीतिक सेवालगायत विश्व श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा नेपाली छन् । निर्वाचनमा युवा जनशक्तिको निर्णायक मतलाई मतदानको दायरामा ल्याउन राजनीतिक दलहरुले समेत चासो दिएका छैनन् । देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा रेमिट्यान्स मार्फत् प्रवासी नेपालीको कुल जीडीपीमा ३० प्रतिशत हाराहारी योगदान छ ।
