२४ बैशाख २०८१, सोमबार

आफ्नै कार्यशैली चुनौती बन्यो चुनावका लागि दलहरुलाई

localElectionAllParties

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि मतदाता रिझाउन दल र उम्मेदवारलाई भ्याइनभ्याइ छ । चुनावको चटारोकै बीच प्रमुख दलहरू भने मुद्दा, कार्यशैली, विधि र पद्धतिमा जस्ता विषयमा विचलित देखिएका छन् ।

जनताको असन्तुष्टिप्रति बेखबर छैनन् तर सत्ता मात्रै केन्द्रमा हुँदा आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने र जनहितमा काम गर्न ध्यानै देखिन्न। त्यही कारण दलहरूले चुनावै बेला एकपछि अर्को चुनौती चिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको चुनावबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले यो निर्वाचनका मुद्दा अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रतातन्त्र र पूँजीवादको पक्षधर कांग्रेस नीति महाधिवेशन नहुँदा यतिखेर सिद्धान्तकै अलमलमा छ । त्यसो त २०७४ सालको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको थियो ।

नेतृत्वले पार्टीलाई सही दिशा दिन नसकेको, एकता अभाव, पुरानै ढर्रामा रुमल्लिएको जस्ता आरोप कांग्रेसमाथि छन् । कांग्रेसले अहिलेका चुनौती चिरेर कसरी अघि बढ्ला ?

२०७४ को चुनावबाट पहिलो दल बनेर सत्ताको भागडोर सम्हालेको नेकपा एमालेमाथि आरोपका चाङ छन् । संविधान मिचेको, २ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र नेतृत्व निरंकुश भएको अपजस खेपिरहेको छ । दुईतिहाईको सरकार टिकाउन नसकेको, सरकारमा छँदा भ्रष्ट्राचार र बेथितिका काण्डै-काण्डमा मुछिएको आरोप पनि छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनको चेपुवामा परेको एमालेको पार्टी फुटले धरातल खस्किदै गएको स्थानीय चुनावकै नतिजाले देखाएको छ । पानीजहाज, रेल र घरघरमा पाइपबाट ग्यास जस्ता घोषणा र शून्य प्रतिफल चिर्न एमालेलाई झनै मुस्किल छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका चुनौती पनि कम्ति छैनन् । २०६४ को संविधान सभाबाट पहिलो बनेको माओवादी केन्द्र खुम्चिएर तेस्रोमा झरेको छ । अरु दलसँग कुम जोडर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने अवस्था छ। कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन चुनावी नारा मात्रै बन्नु, नेतृत्वको एकाधिकार देखिनु, संगठन कमजोर बन्दै जानुले उ मुद्दामा अडिग रहन सकेको छैन ।

एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल छ । मधेश केन्द्रीत दल जसपा र लोसपा फुटको सिकार मात्र भएका छैनन्, सत्तामुखी मात्रै हुँदा आफ्नै मुद्दाबाट विमुख देखिन्छन् ।

कार्यशैली कारण मुद्दा र जनसमर्थन खस्किँदै गएपछि मुख्य दलले चुनाव जित्नकै लागि अप्राकृतिक लाग्ने गठजोडको सहारा लिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई नै बहुमत कारण भनेर कमजोरीसमेत लुकाउन खोजेका छन् ।