५ जेष्ठ २०८१, शनिबार

प्रश्नै-प्रश्न निर्वाचन आयोगका गतिविधिमाथि

ele

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावको तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगका पछिल्ला गतिविधिमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेका छन् ।

निर्वाचनको बागडोर सम्हाल्ने आयोगले अन्य संवैधानिक आयोगलाई अनावश्यक पत्राचार गरेको, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने आचारसंहिता बनाएको विषयमा प्रश्न उठेको हो । उम्मेद्‍वारलाई चेतावनी दिएको, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोकेर संवैधानिक सीमा नाघेको आरोप त पहिलेकै हुन् । के निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघेकै हो ?

सोमबार निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारका क्रममा सरकारी स्रोतको प्रयोगको निगरानी र अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्यो । जबकि निर्वाचनका क्रममा हुने आचारसंहिता विपरितका घटना अनुगमन, छानबिन र कारबाहीको कानुनी अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै छ ।

निर्वाचन ऐन २०७३ तथा निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन अन्तर्गत रहेर आयोगले आफै छानबिन गर्न सक्छ । आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा अख्तियारलाई पत्राचार गरेर आयोगले विवादास्पद अभ्यास गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कार्य प्रकृतिअनुसार जिम्मेवारी नै तोकेर संविधानमा व्यवस्थित गरिएका आयोग आफ्नोबाहेक अन्यको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

अख्तियार गुहारेको विषयमात्र होइन निर्वाचन आचारसंहिताका केही बुँदा पनि विवादित छन् । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र ऐन नियमअनुसार स्वनियमको सिद्धान्तमा चल्ने आमसञ्चार माध्यमका प्रसारण विषयमा समेत आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्ने आचारसंहिता लागु गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कात्तिक ४ गते सार्वजनिक कार्यक्रममै व्यक्ति नै लक्षित गरेर उम्मेदवारलाई कडा कारवाहीको चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

गएको भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै तोकेर संसदलाई पत्रfचार गरेपछि आयोग विवादमा तानिएको थियो । आयोगले चुनावका बेला आवश्यकताअनुसार अन्य निकायसँग सल्लाह गर्न सक्ने भए पनि त्यो संवैधानिक सीमाभित्रै हुनुपर्ने संविधानका जानकार बताउँछन् ।

सरकारसँगको परामर्श विना नै विभिन्न गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेको, निर्वाचन ऐन कार्यान्वयन र अनुगमनमा ध्यान नदिएको आरोप पनि आयोगमाथि लागेका छन् । एकातिर निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक सीमाको ख्याल नगर्ने र अर्कोतिर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले पनि अटेरी गर्ने प्रवृत्तिले विवाद बढ्ने देखिन्छ ।