प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले प्रचार–प्रसार तीव्र पारेका छन् । तर विगतमा जस्तो पोस्टर पम्प्लेट र सभा–सम्मेलनभन्दा यस पटक प्रचार गर्न उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाएका छन् । आयोगले पनि मतदाता शिक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने भएको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल निर्वाचनमय भएका छन् । हरेक जसोको फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब अथवा टिकटकमा कुनै न कुनै उम्मेदवारको प्रचार सामग्री भेटिन्छन् । उम्मेदवारले आफ्ना एजेण्डा सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै मतदातासमक्ष पुर्याइरहेका छन् । एकै पटक धेरै मानिससम्म पुग्न सकिने भएकाले उम्मेदवारले प्रचारका निम्ति यस्ता सञ्जालको प्रयोग गरेका हुन् ।
दल र उम्मेदवारले मात्र होइन निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना सन्देशमूलक सामग्री प्रचार गर्न फेसबुकसँग समन्वय गरेको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको प्रचार खर्च र शैलीको नियमन गर्ने छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार जति सहज र सुलभ छ, त्यति नै यसमा जोखिम र नकारात्मक पक्ष पनि छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार मात्रै नभएर दुस्प्रचारको सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । धेरै ग्राहकको विवरण राखेका व्यावसायिक कम्पनीको मिलेमतोमा तथ्यांक दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेकाले डिजिटल प्रचार शैलीको नियमन आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक सामाजिक सञ्चालमा जोडिएका छन् । त्यसले पनि चुनाव प्रचारमा यसको प्रयोग बढेको हो । तर फेसबुकबाट हुनसक्ने दुस्प्रचार, तथ्यहीन एवम् घृणायुक्त सामग्री तथा आचारसंहिताविपरितका क्रियाकलाप रोक्नेलगायतका विषयमा समन्वय गरेको निर्वाचन आयोगले अन्य सामाजिक सञ्जाल अथवा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् हुने प्रचारको नियमन गर्न भने चुनौती छ ।
