सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का गठबन्धन उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीविरूद्धको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको उम्मेदवार हुन नपाउने आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यस्तै, कात्तिक २ गते दुबै पक्षलाइ छलफलका लागि बोलाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले सजाय तोकेका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । त्यसका विरुद्धमा गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । अल्पकालिन आदेशसँगै आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ । गुरुङसँगै अन्य दुई जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको मनोनयनसमेत आयोगले खारेज गरेको थियो ।
खारेजीमा परेका डा। कमल भुसालको पनि रिट सोही इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । गुरुङले उम्मेदवारी दिएको क्षेत्रमा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उम्मेदवार हुनुहुन्छ । निर्वाचन निर्देशिकामा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कुरा उल्लेख छ । तर आफू कालोसूचीमा नपरेको र निर्देशिका समेत ऐनसँग बाझिएको भन्दै गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
यता, विजय गच्छदारसहित ९ को उम्मेदवारी खारेज गर्न परेको रिट पनि अदालतले खारेज गरेको छ । गच्छदारविरूद्ध ललिता निवास प्रकरणमा रिट परेको छ । यसैलाइ आधार मानेर उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने अर्को रिट दायर भएको थियो । सो रिट खारेज गरेको अदालतले जनाएको छ ।
