सात वटै प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज २ गते नै सकिएको छ । तर प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखसहित धेरैजसो दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र समितिका सभापतिले प्रदेशसभाबाट पाएको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । यसले नेताहरुको सुविधाभोगी प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट ११ जनाले सवारी साधनको सुविधा लिएका छन् । प्रदेशसभाको म्याद सकिादा समेत एमालेका सचेतक लिलाधर भट्ट र नेकपा समाजवादीका दुर्गा कामीबाहेक अरुले सवारी साधन र ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । यस्तै प्रदेश एकमा सभामुख प्रदीप भण्डारी, उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्य, समितिका सभापतिहरु सिता थेवे र सरिता थापाले पनि कार्यकाल सकिादासम्म सुविधा फिर्ता गर्न चासो नै दिएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका सचेतक भूमिश्वर ढकालबाहेक अरुले सुबिधाका सवारी फिर्ता गरेका छैनन् । बागमतीमा भनेे सभामुख, उपसभामुख र समितिका सभापति रमा आलेले मात्रै सवारी साधन फिर्ता गर्न बााकी छ ।
गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सचेतक पियारी थापा र नेपाली कांग्रेसका सचेतक ओमकला गौतमले मात्रै सवारी साधन बुझाएका छन् । सुबिधा लिएका १० जनाले आफैंले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सुविधा पाएका कसैले पनि सवारी साधन फिर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् । सभामुख र उपसभामुखको पदावधिका विषयमा अझै अन्योल भए पनि अन्यलाई सवारी साधन फिर्ता गर्न प्रदेशसभा सचिवालयले ताकेता नै गरेका छन् । तर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सकिादासमेत सवारी साधन फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिले सुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।
