१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

चुनाव लक्षित आचारसंहिता लागू, जारी भएपछि के-के गर्न पाइँदैन ?

nirbachan aayog ele

चुनावलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातादेखि सरकार, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी सबैले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि आचारसंहिता लागु गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल,कर्मचारी,सुरक्षा निकाय देखि सरोकारवालासम्मले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले लागु गरेको आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो बाहेक अरु निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचारमा जान पाउनेछन् । तर सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी र कार्यपालिका सदस्यलाई भने चुनावी प्रचारमा हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ ।

उम्मेदवारी दिन जाँदा र चुनावी प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन । उम्मेदवारी दिन जाँदा बाजागाजा र झाँकी समेत प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगले प्रतिवन्ध लगाएको छ । दल तथा उम्मेदवारले चुनावी आमसभा तथा भेटघाट, घरदैलो गर्दा पार्टीको झण्डा बढीमा १० वटा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न भने रोक लगाइएको छ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित टोपी, टिसर्ट, ज्याकेट, झण्डा, स्टिकर लगायतका कुनै पनि निर्वाचन सामाग्री उत्पादन बिक्रि वितरण तथा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।

जुलुस वा चुनावीसभा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेभित्रै गर्नुपर्नेछ । बालबालिकालाइ प्रचार प्रसारमा सहभागी गराउन पाइने छैन् । आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत कडाइ गरेको छ ।

निर्वाचनलाइ प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि दुष्प्रचार गर्न रोक लगाइएको छ । अनलाइन, वेबपेज, टेलिभिजनबाट प्रचार गर्दा होस् वा सडक नाटक गरेर उम्मेदवारको प्रचार गर्न पाइने छैन् । तर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नीजि र आधिकारिक वेबपेजमा भने त्यस्तो प्रचारप्रसार सामाग्री राख्न पाइनेछ ।

जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जानुपरे आयोगको अनुमति लिनुपर्नेछ। अन्य प्रयोजनका लागि त विदेश भ्रमणमा जानै रोक लगाइएको छ । सकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका कुनै नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्न पाउने छैनन् ।

आचारसंहिता लागु भएपछि योजना शिलन्यास, उद्घाटन, संभाव्यता अध्ययन तथा अनुदान दिन पाइने छैन् ।राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सृजना र पदपुर्ति गर्न तथा तलबभत्ता वृद्दि गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ। तर आयोगको स्वीकृतिमा लोकसेवा, न्यायसेवा, शिक्षक आयोग र सुरक्षा निकायमा हुने नियमित पदपुर्तिमा भने कुनै बन्देज छैन् ।

निर्वाचनको काम बाहेक कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्न पाइने छैन् । मतदान हुनु अघिको ४८ घण्टादेखि मतदानको दिनसम्म कुनैपनि गतिवधि गर्न रोक लगाइएको छ । त्यसलाई मौन अवधि भने भनिएको छैन् ।

निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिइ उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्र वा आफू भएको स्थानमा बढीमा २ वटा २ पाङ्ग्रे वा ४ पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । तर विदेशी नम्वर प्लेटको सवारी साधन भने प्रयोग गर्न पाइने छैन् ।

कुनै दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारीसाधन प्रयोग गरि मतदाता ओसारपसार गर्न पाइदैन । तर हिँडडुल गर्न नसक्ने, गर्भवती महिला, अपाङ्ग, अशक्त, जेष्ठ नागरिकलाइ ल्याउन र पुर्याउन अनुमति दिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइनेछ ।सवारी नपुगेको ठाउँमा ४ वटा घोडा प्रयोग गर्ने अनुमति छ ।

राजनीतिक दलले हेलिकोप्टरको प्रयोग पाउँछन् । तर आयोगले तोकेको समानुपातिक प्रणालीको बन्दसुचीको संख्या र खर्चको सीमा भित्र रहेर गर्नुपर्नेछ । हेलिकोप्टरमा २ जना मुख्य प्रचारक मात्रै बस्न मिल्नेछ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले नगद कारोवारलाई पुरै प्रतिवन्ध लगाएको छ । आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्नु दल,उम्मेदवारसहित सबैको दायित्व हो । उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्न आयोगले पनि आनाकानी गर्नु हुँदैन ।

आचारसंहिताअनुसार के गर्न पाइँदैन ?
–सरकारले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न पाउँदैन
–वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख बाहेकका कार्यक्रम स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पाइँदैन
–रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप रकम निकासा गर्न पाइँदैन
–शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रममा रोक
–प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमाबाहेक अन्यत्र प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने
–स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचार–प्रसारमा भाग लिन नपाउने
–उम्मेदवारी दिन जाँदा प्रस्तावक र समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढी लान नपाइने
–बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र प्रचार–प्रसार गर्न पाइने
–स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाले समयमै खर्च विवरण नबुझाएकाले जरिवाना तिरे मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरितका काम निरन्तर हुँदै आएका छन् । कतिपय आचारसंहिताका प्रावधानहरु समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाइसकेको मितिदेखि नै लागू भएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको दबाबमा थ्रेसहोल्डको प्रतिशत घटाउने सरकारको भित्रि तयारीमा आचारसंहिता बाधक बन्न सक्छ ।

किनभने दीर्घकालीन असर पर्नेगरी सरकारले नयाँ नीति योजना ल्याउन पाउँदैन, त्यसभित्र अध्यादेश पनि पर्छ । प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भइसक्दा समेत केही प्रदेश सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएका छन् । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश भइसक्दा अर्थमन्त्रालयले ४५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्यो ।

यसमा आयोगले जानकारी लिने बाहेक सरकारलाई केही गरेको छैन । राजनीतिक दलले हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्छ । दलको खर्चको सीमा बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने प्रस्ताव छ । विगतका निर्वाचनले राजनीतिक दल आचारसंहिता कार्यान्वयनमा खासै इमान्दार बनेको इतिहास छैन ।