१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

कानुन अभावको फाइदा उठाउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको दलहरुले गरे आफूखुसी

house

‘‘सांसद होइन भनौं भने अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको छ, सांसद हो भनौं भने संसदीय गतिविधि अब हुने अवस्था छैन, मनोनयन समेत दर्ता भइसक्यो ।

’’माओवादी नेतृ पूर्णाकुमार सुवेदी जस्तै प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सांसदलाई अहिले संसद् छ कि छैन भन्ने अन्योलमा छन्। सरकारले भदौ २१ गते गरेको सिफारिस अनुसार संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएसँगै सांसद पद नरहने भनेपछि थप अन्योलता बढेको हो । प्रतिनिधिसभातर्फ संसदीय गतिविधि पनि शून्य छन् । ‘‘दशै पर्व र चुनाव महापर्व भएकाले संसदीय गतिविधि प्रायः शून्य छन् ।’’

प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा देखिएको अन्योलता नहटनुको मूल कारण दलीय स्वार्थ नै हो । संविधानले कार्यकाल ५ वर्षको हुने भने पनि दलहरुले पाँच बर्ष कुन मितिलाई मान्ने भनेर कानुन बनाउन सकेनन् ।

अहिले आफू अनुकूल ब्याख्या र लेखाजोखाको स्वार्थ त्यसै वरिपरि छ । ‘‘ कानुन बनाएर वा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कार्यकाल तय गरेको भए सजिलै समाधान हुने विषयलाई यहाँसम्म ल्याइयो ।’’

यो सबै हिसावले हेर्दा संसद औपचारिक रुपमा अन्त्य नभएको मात्रै हो । मंसिर ४ गते हुने चुनाव अघि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने र सदनले काम गर्ने सम्भावना देखिन्न । तर समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाएर पनि सांसदकै हैसियतमा सेवा सुविधा लिएका छन् ।

कतिपय सांसदले सुविधाकै गाडी चढेर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको टिकट मिलाउन हिडिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सरकारी सुविधा लिएर चुनावी दौडधुपमा लाग्नु सुशासनकै खिलाप हो।

‘‘पहिला चुनाव घोषणाभएसँगै सेवा सुविधा नदिने चलन थियो, परम्परा पनि कानुन हो, अहिले त्यसको व्यवस्ता गरिएको छ ।’’ प्रतिनिधिसभा कार्यकालको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर संसदबाट सेवा सुविधा लिएर चुनावमा होमिनेहरुले संसदीय मर्यादा, विधि र सुशासनकै खिल्ली उडाइरहेका छन् ।