जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान छ । मुलुक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा छ । संघीयता संस्थागत र जनअधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने राज्य सञ्चालक उच्चपदस्थहरु भने संविधान मिच्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने होडवाजीमा छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशदेखि, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसमेत विवादमा तानिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सभामुख अग्नि सापकोटाको अध्यक्षतामा असोज पाँच गते बसेको बैठकलाई बैधता नदिन संसदका महासचिवलाई पत्राचार नै गरे।
उनले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सोधेर निर्वाचन आयोगलाई पनि पत्र पठाए । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका कदमलाई कतिपयले नेकपा एमालेको राजनीति गरेको अर्थ लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले बाध्य पारेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्व समेत पुरा गरिनन् । त्यसमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले विरोध जनाए ।
सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकालबारे प्रश्न अदालतमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि मन्त्रिपरिषदका निर्णय राष्ट्रपतिलाई नपठाएको आरोप लागेको छ । न्यायलयको नेतृत्वमाथि त महाअभियोग नै छ ।
शक्तिको टकरावले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरा सरकारी निवासमा एक्लै परेका छन्। राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नेतृत्व नै संविधानभन्दा शक्ति र दलीय दाउपेचले विवादमा तानिएका हुन् ।
शक्ति संघर्षको अहिलेको दाउपेच व्यवस्था सञ्चालनमा दल र नेतृत्व गम्भीर नहुँदाको परिणाम हो । जसले पद्दतीलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम छ ।
राज्यका सबै अंगमा रहेका व्यक्तिलार्इ संविधानले निश्चित अधिकार दिएर बाँधेको छ । तर संविधान पालनामा कोही जिम्मेवार देखिन्नन् ।
उच्चपदस्थहरु जुन दलबाट त्यो पदमा पुगेका थिए उनीहरुले आफ्नो संवैधानिक र जनताप्रतिको दायित्व बिर्संरे दलीय राजनीति गर्न खोज्दा शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएको हो । यो प्रवृति पदीय मर्यादा र मुलुकको हित विपरित छ ।
