निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आजैबाट निर्वाचन आचारसंहिता लगाउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले औपचारिक निर्णय नगरे पनि आजैबाट निर्वाचन आचारसंहिता लगाउने तयारी गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
निर्वाचन खर्चसीमाबारे दलहरूको छलफलमा आचारसंहिताबारे पनि निर्णय गर्ने स्रोतले बताएको छ । राजनीतिक दलहरुलाई खर्च सीमाबारे छलफल गर्न आयोगले आज बोलाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिलाई खर्च सीमाबारे छलफल गर्न आयोगले आज बोलाएको हो ।
आयोगले वैज्ञानिक रुपमा खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ ०७४ को भन्दा प्रतिउमेदवार सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ २५ लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो । योपटक ३३ लाख पुर्याउने आयोगको तयारी छ ।
आयोगको प्रस्तावानुसार १६५ मध्ये योपटक पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाखसम्मको खर्च सीमा निर्धारण गरिनेछ ।
यस्तै, २३ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख खर्च सीमा हुने प्रस्ताव छ । ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २७ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको तयारी छ ।
सोअनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ उमेदवारको प्रचारप्रसारमा ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।
प्रदेश सभातर्फ पनि खर्च सीमा बढाउने तयारी छ । प्रदेश सभाका ३३० मध्ये ५५ निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख, १५२ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ । ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको तयारी छ ।
प्रदेशसभाका २८ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख खर्च सीमा निर्धारण गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यसो गर्दा प्रदेश सभाका उमेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
आयोगको प्रस्तावानुसार प्रतिनिधि सभातर्फ ४९ करोड १५ लाख र प्रदेश सभातर्फ ५९ करोड २० लाख गरी उमेदवारको कुल एक अर्ब आठ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रचारप्रसारमा खर्च हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभातर्फ भन्दा प्रदेश सभातर्फ १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ ।
