प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसंगै उम्मेदवारका आकांक्षी र टिकट हातपार्ने दाउपेच बढ्दै गएको छ।
समानुपातिकमा अझै पनि बन्दसूची हेरफेर गराएर आफू र आफ्ना थप्ने प्रयत्न भैरहँदा प्रत्यक्ष तर्फ टिकटका आकांक्षीलाई शीर्ष नेता भेट्न र भनसु्न गराउन भ्याइनभ्याइ छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरु टिकट पाए गठबन्धनकै भरमा चुनाव जितिने आशमा छन्। नेकपा एमाले सहितका केही दलहरुमा भने सत्ता गठबन्धन बलियो देखिएको ठाँउमा उम्मेदवार बन्न तँछाडमछाड देखिन्न ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस आगामी मंसिरमा हुने चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने दाउमा छ ।
गठबन्धन हुँदा सजिलै चुनाव जित्ने आशामा रहेको कांग्रेसभित्र उम्मेदवारका आकांक्षीको भने लर्को छ । संस्थापन बाहेकको पक्षले ४० प्रतिशतको भागबण्डा मागेर चेतावनी दिन थालेपछि कांग्रेसलाई गठबन्धनभन्दा पार्टीभित्रकै गुटउपगुट व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो छ ।
नेकपा एमालेले २०७४ को निर्वाचनबाट समानुपातिक सांसद बनेका र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नदोहोर्याउने नीति लिएपछि धेरै नेता प्रत्यक्ष मै आकांक्षी देखिएका छन् ।
तर पार्टी विभाजनका बेला एमालेमै बसेका १० जना र पूर्वमाओवादी समूहका नेतालाई संस्थापनले टिकट नदिने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ । धेरैको रुची भने बलियो जनाधार र जित्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रमा छ ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि टिकट हात पार्नुलाई नै जीत जस्तै ठानेका छन् । तर कम सिट र धेरै नेता हुँदा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे छ ।
सत्ताघटक एकीकृत समाजवादीमा पनि आफ्नोभन्दा गठबन्धनकै मतले चुनाव जितिने विश्वास छ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विश्वास पनि गठबन्धन नै हो ।
एमालेसँग तालमेलको तयारी गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपामा भने मिलेर जाँदा पनि हारिन्छ कि भन्ने भय देखिन्छ।
सत्ता घटक पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीचको ध्रुविकरणले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचन पनि दुई पक्षीय जस्तो हुने देखिन्छ ।
त्यसैले नेता धेरै, सिट कम हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई क्षेत्र बाँडफाँट गर्नै सकस भैरहेको छ । आकांक्षी उम्मेदवार व्यवस्थापन भने सबैको साझा समस्या हो।
