अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान नै गर्न सकेको छैन । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको मिलेमतोमा भएको भनिएको औषधि खरिद प्रकरणमा अख्तियारले आँखा चिम्लिएको छ ।
जबकि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन मन्त्री ढकालले ओम्नी नामक कम्पनीसँग गैरकानुनी सम्झौता गरेर घोटाला गरेको ठहर गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सिफारिस गरेको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
सरकारले सेनामार्फत् स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा पनि ३ अर्बभन्दा बढी चलखेल भएको ठहर गरेर लेखा समितिले नै छानविन गर्न भने पनि अख्तियार आजसम्म मौन छ ।
त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री मुछिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको ७० करोडको मोलमोलाई, ४ अर्ब घोटाला भएको भनिएको वाइडबडी जहाज खरिद र आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि अख्तियार हात बाँधेर बसेको छ ।
त्यसो त अख्तियारको मुद्दा चलाउने दरमा पनि कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगले १६ हजार ५ सय ९४ उजुरी छानबिन गरी ४ सय ४१ मुद्दा दायर गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १ सय ३१ मा सीमित भएको छ ।
मुद्दा दायरको संख्या घट्नुको कारण छानबिनमा अख्तियारको निस्कृयता नै हो । अख्तियारले ठूला मुद्दामा आँखा चिम्लिने मात्र गरेको छैन, राजनीतिक पहुँच भएकाहरुका फाइल तामेलीमा पठाउने गरेको छ ।
स–साना र प्रशासनिक कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएर आफ्नो काम देखाउने संस्कारलाई बढावा दिने काम अख्तियारले गरेको छ । त्यसो त अख्तियार आफैं पनि कमजोर अवस्थामा छ ।
नेतृत्वको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्योसँगै नेतृत्वमा पुग्नेहरूको निहीत स्वार्थले अख्तियारको गरिमामाथि नै प्रहार भइरहेको छ ।
