स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग नीतिअनुरूप जग्गाको वर्गीकरणमा ढिलाइ गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
सबै मातहतका कार्यालयमा सोसम्बन्धी पत्राचारसमेत जारी गरिसकेको छ । जसअनुसार हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोबास, आवास, कृषिलगायतका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । तर, कर्णालीका स्थानीय सरकारले भने त्यसको प्रक्रिया अझै थालेका छैनन् ।
जाजरकोटस्थित भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता जैसीले जग्गा वर्गीकरणको लागि कुनै पनि काम सुरु नभएको जनाइन् ।
उनका अनुसार अब दसैँतिहारजस्ता चाडपर्व सकिएपछि मात्रै काम थाल्ने तयारी भइरहेको छ । अन्य पालिकाहरूले पनि केन्द्र सरकारको सर्कुलर अनुसार काम गर्ने तयारी गरिएको जनाएका छन् ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु गरिए पनि विविध समस्याका कारण अहिले काम रोकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकका अनुसार जग्गा वर्गीकरणको लागि समिति गठन गरिएका छन् । ‘प्रत्येक वडामा जग्गा वर्गीकरण गर्न भन्दै समिति गठन गरेका छौँ । तर, हालै आएको बाढीपहिरोका कारण त्यो काम अगाडि बढेको छैन,’ उनले भने ।
अहिले पालिकामा बाढीपहिरोका कारण काम स्थगित गर्नुपरेको जनाए । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले पनि अहिले जनशक्ति अभाव भएको भन्दै निर्वाचनपछि मात्रै पालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरणको काम सुरु हुने बताए । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले जग्गा वर्गीकरणको लागि प्रक्रिया थालिएको बताए ।
उनका अनुसार त्यसका लागि अहिले पालिकाले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरूमा जग्गा वर्गीकरणका लागि कर्मचारीको अभाव रहेको समेत बताइएको छ । उक्त कामका लागि विशेष गरी प्राविधिकतर्फका कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।
