१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

हार्ने डरले प्रभावशाली नेताले नै रोजे सुरक्षित बाटो !

all

राज्यका अंगमा अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायसहित सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिताको आधार हो समावेशी, समानुपातिक सिद्दान्त ।

तर आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा राजनीतिक दलहरुले त्यसको दुरुपयोग गरे । पहुँच र पैसाको भरमा प्रणालीकै हुर्मत लिने प्रवृति दोहोरियो ।

संविधानले नै दिएको अरुको भाग खोसेर पटक-पटक मन्त्री भएका र पार्टीका निर्णायक नेताहरुले समानुपातिक सिटलाई आफू संसदमा पुग्ने सुरक्षित बाटो बनाएका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको मुख्य उपलब्धि हो । कानुन बनाउने थलो संसदलाई समावेशी बनाउन सबै वर्ग, जाती र समुदायको प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानमै सुनिश्चित गरिएको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउन नसक्ने तर ल्याउनुपर्नेलाई अवसर दिनु पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म हो । संसदमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, खस-आर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारु लगायतको सहभागिता संविधानमै अनिवार्य गरिएको छ ।

तर मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि दलहरुले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा धेरै व्यक्ति बारम्बार अवसर पाएकाहरु छन् ।

नेपाली कांग्रेसले विगतमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भइसकेका र पार्टीको उच्च तहमा बसेकाहरुलाई नै समानुपातिकमा राखेको छ।

पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत भएका गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिदेखि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले संसदमा पुग्न समानुपातिकबाट सिट सुरक्षित गरेका छन् ।

नयाँलाई अवसर दिएको दाबी गर्ने नेकपा एमालेले नेताका वरिपरी घुम्नेहरुलाई सूचीमा प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्री भैसकेका रघु पन्तदेखि नैनकला थापा त्यसका उदाहरण हुन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी श्रीमति महिला/ जनजाती कोटामा परेपछि अरु सिमान्तकृत पाखा पर्ने नै भए ।

समावेशीताको चर्को आवाज उठाउने माओवादी केन्द्रले २०४८ सालमै चुनाव जितेका र सभामुखसमेत भइसकेका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासम्मलाई समानुपातिकमा राखेको छ ।

कतिसम्म भने पञ्चायतकालमै मन्त्री भएका र २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि पटक–पटक सत्तामा पुगेका राप्रपा अध्यक्ष भैसकेका पशुपति शमशेर राणा र नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी समानुपातिकमा बसेका छन् । यो प्रवृतिले संविधानको मर्म र भावनामाथि निर्मम प्रहार गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दलहरुले बुझाएको सूची हेर्दा नेताको परिपरी घुम्ने, अवसर पाएर पनि मुलुकका लागि खासै योगदान गर्न नसक्नेहरु समेत छन् । अहिले फेरि समानुपातिक सूची चयनमा पहुँचवालाकै रजाइँ चल्नु लोकतन्त्रको अवमुल्यन हो ।