संघीय संसद्का दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको १४ दिन भएको छ ।
राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर पहिलो पटक सभामा फिर्ता गरेकी उनले यसलाई अन्तिम समयसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।
यस पटक पनि उनले विधेयक फिर्ता गर्न खोजेको आंशका बढ्दै गएको छ । तर, संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएको छैन ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने केही कारण नै खुलाएर संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक पहिलो पटक फिर्ता गरेकी थिइन । तर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक संसदका दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर भदौ २० गते पुन: प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ ।
दोस्रो पटकको समयसिमा आज मंगलबार सकिँदैछ । अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा राजनीतिक दलहरु आंशका व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर संविधानका जानकार भने राष्ट्रपतिलार्इ विधेयक स्वीकृत गर्नेबाहेकको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर अर्को दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले रुष्ट बनेको थियो ।
अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गर्न नहुने बताइरहेका छन् । तर एमालेभित्र पनि एउटा खेमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
उता सत्तारुढ दलले भने राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा बाहिर जान नहुने भनिरहेका छन् । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार देखिँदैन । संविधानको संरक्षकसमेत हुने राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वप्रति गम्भिर हुन जरुरी छ ।
