१६ आश्विन २०७९, आईतवार

हुर्मत लिँदै ठुला दल समानुपातिक प्रणालीको: दल, पत्नी र नजिकका बन्दसुचीमा

nirbachan aayog ele

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल उद्देश्य थियो– लामो समयदेखि पछाडि पारिएको वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको शासन प्रक्रियामा न्युनतम प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराउनु ।

२०६४ को निर्वाचनदेखि सुरु भएको यो प्रणालीका कारण शासन सत्तामा त्यस्ता वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व केही बढेको पनि छ । तर, दलहरु उद्देश्यमै बिचलित हुँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पहुँचवालाकै प्रभुत्व बढाउने माध्यम भएको छ । दलहरुले यसपटक तयार पारेको सूचीले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ ।

दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीका केही मात्रै नाम सार्वजनिक भएका छन् । र, बाहिर आएको विवरणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै प्रश्न उठाउँछ ।

नेपाली कांग्रेसले विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, आरजु राणा, जीवन परियार, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । एमालेले बन्द सूचीमा प्रेमबहादुर सिंह, रघुजी पन्त, गोरखबहादुर बोगटी, नैनकला थापा, लीलबहादुर थापालगायतलाई समेटेको छ ।

माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महरा, मीनबहादुर श्रेष्ठ, परशुराम तामाङ, अजम्बर राइ काङबाङलगायतलाई बन्द सूचीमा समेटेको छ । प्रमेश हमाल, गंगालाल तुलाधर, नागेन्द्रकुमार चौधरी, सावित्राकुमारी भुसाल, श्रीप्रसाद साह एकीकृत समाजवादीको बन्द सूचीका केही नाम हुन् ।

कांग्रेसका निधि, महत र राणा एमालेका सिंह, पन्त र बोगटी, माओवादी केन्द्रका महरा, श्रेष्ठ र तामाङ तथा समाजवादीका हमाल, तुलाधर र चौधरी प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेद्वार हुने ल्याकत राख्ने नेता हुन् । तर, भएका छन् समानुपातिक उम्मेद्वार ।

किन ? किनकि, पार्टीभित्र राम्रो पकड राख्ने यिनीहरु अरुले पाउनुपर्ने कोटा हत्याउन सिपालु छन् । निधिले तल्लो स्तरको मधेसी, महतले निम्न वर्गको खस–आर्य र राणाले पछाडि पारिएकी महिलाको कोटा खोसेका हुन् । एमाले, माओवादी, समाजवादीलगायत दलका उम्मेद्वारको हकमा पनि यस्तै हो ।

सबै दलको बन्द सूची सार्वजनिक हुँदा बढ्ने यस्तै पहुँचवालाको नामले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निरन्तर तरमाराहरुकै रजाईंका लागि हो कि भन्ने प्रश्न थप बलशाली हुनेछ ।

प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर आउन नसक्ने समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । तर, दलहरुले सहभागिता सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने क्षेत्र र समुदायको भाग खोसेर पहुँचवाला नेतालाई पोसेका छन् । सांसद हुन चाहने तर प्रत्यक्षमा जीत निश्चित नदेख्नेका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली माननीय हुने सजिलो बाटो बनेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य विभिन्न तप्का र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने हो । तर, दलहरुले लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेका र सधैं शक्तिमा हुनेलाई नै अबसर दिइरहेका छन् । यो प्रबृत्तिले पछाडि परेका समुदाय, जाति, लिंग र क्षेत्रको होइन तरमाराहरुको सहभागिता मात्रै निश्चित गर्छ ।

बालकृष्ण खाँड र उमेश श्रेष्ठ प्रत्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेता थिए । तर, अघिल्लो पटक कांग्रेसले दुबैलाई समानुपातिबाट निर्वाचित गरायो । अहिले खाँड मन्त्री र श्रेष्ठ राज्यमन्त्री छन् ।

२०६४ मै एमालेले समानुपातिक सांसद बनाएका विनोद चौधरी २०७४ मा कांग्रेसबाट माननीय बने । एमालेले व्यापारी मोदी दुगदलाई २०७४ मा समानुपातिक सांसद बनायो । २०६४ मा एमालेबाट निर्वाचित ल्हारक्याल लामा २०७० मा माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बने । आर्थिक हैसियतकै कारण दिवाकर गोल्छा, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, इच्छाराज तामाङ, बिमल केडिया, राजेन्द्र खेतानलगायत धेरै व्यक्ति समानुपातिक व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै सांसद भइसकेका छन् ।

जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिमलगायत क्लस्टरको नाममा धनाढ्य र खुला प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने व्यक्ति ल्याउनु दलहरुका लागि सामान्य भएको छ । लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व खोसेर राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा सांसद बनाउने यो अभ्यासले व्यवस्थाकै बद्नाम गरेपनि दलहरु सच्चिन तयार नहुनु घातक छ ।