निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निस्तेज भएको तर्क गर्दै सर्वोच्च फर्किन लागेको सूचना कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई हिजो दिनुभएको थियो ।
तर संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
संघीय संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
