२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार

के के भयो ५ वर्ष संसदमा ?

house

दुई पटक विघटन भएर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रतिनिधिसभा आफ्नो पूर्ण कार्यकालपछि आज मध्यरातबाट विदा हुँदैछ । एकतिहाई समय कोरोना कहर र अवरोध झेलेरै विताएको प्रतिनिधिसभाको ५ वर्ष थोरै आशा र धेरै निराशाकैबीच गुज्रियो । स्थिरताको म्यान्डेटसहि बनेको संसद ३ प्रधानमन्त्री र १ सय २२ मन्त्री बनाएर आजबाट विदा हुँदैछ ।

देश संघीय संरचना गएपछि बनेको पहिलो प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल गुजार्नु नै यो संसदको एउटा उपलब्धी रह्यो । तर, विडम्बना यही प्रतिनिधिसभा दुई पटकसम्म विघटनमा पर्यो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जोगिएको संसदको अन्तिम कार्यभारमा भने सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । एक वर्ष कोरोना कहर, दुई पटक विघटन र तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण संसदले जनअपेक्षा पूरा गर्न भने सकेन ।
तर, सांसद भने संसदले राम्रै काम गरेको दाबा गर्छन् ।

यो संसदमा के के भयो ?

–०७४ फागुन ३ मा सांसदको सपथै नलिई केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभयो ।
–०७४ फागुन २६ मा सर्वसम्मत निर्वाचित तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुर्व्यवहारको आरोपपछि ०७६ असोज १४ मा सभामुख निवासबाटै पक्राउ पर्नुभयो ।
–०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।
–०७७ फागुन ११ मा संसद विघटन सर्वोच्चबाट बदर भयो ।
–०७८ जेठ ७ मा दोस्रोपटक ओलीकै प्रस्तावमा नै प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन भयो ।
–फागुन ११ मा सर्वोच्चले पुनः विघटन बदर गरिदियो ।
–०७८ असार २८ मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो र एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो
–०७८ साउन ३ मा ६२ सांसद भएको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा १६५ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो

एमालेले संसद अवरोधको नयाँ कीर्तिमान नै बनायो । करिब ९ महिना लगातार संसद अवरोध भयो । देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनपछि दल विभाजनको अध्यादेश आउने संकेत पाएको एमालेले १४ सांसदलाई कारवाही गर्यो । सो बारे सभामुख अग्नी सापकोटाले कुनै निर्णय नगरेपछि एमालेले ०७८ भदौ २३ देखि ०७९ जेठ ३ गतेसम्म करिब ९ महिना लगातार संसद अवरोध गर्यो । ०७९ जेठ ३ गते एमाले अवरोधको निर्णयबाट पछि हट्यो । सभामुख सापकोटा पनि विवादरहित बन्न सक्नुभएन ।

त्यस्तै, यो बीचमा बनेका ओली र देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको भरमा शासन गर्न खोजेको आरोप लाग्यो ।

–दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो
–४९ वटा अध्यादेश ल्याइयो
–१५३ वटा विधेयक दर्ता,जसमध्ये १०२ कानुन बने, ११ विधेयक फिर्ता भयो । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २७ विधेयक निष्क्रिय भए ।
– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता

यही संसदले भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा एकमतले पारित गर्यो । विवादमा तानिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदले पारित गर्यो ।

साढे ३ वर्ष ओली नेतृत्वमा सरकार रहँदा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एमालेकै छायाँ बनेको आरोप लाग्यो । नेकपा विभाजनको लाभ लिँदै देउवा सरकारमा पुग्दा एमालेले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप छ ।