१६ आश्विन २०७९, आईतवार

सत्ता खिचातानी र दलहरुको स्वार्थले संसद्को पाँच वर्ष निराशाजनक

nepal parliament building

संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भोलिदेखि सकिँदैछ । यो ५ वर्षमा राजनीतिक अस्थीरताको अन्त्य गर्ने, ‌संविधान अनुसार कानुन निर्माण र समृद्दिको यात्रा धेरैको अपेक्षा थियो । तर संसदले आम अपेक्षा पुरा गर्न नसकेकोमा सांसदहरु नै असन्तुष्ट देखिए ।

२०७४ साल फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक शुरु भएको थियो । त्यसपछि मौलिक हकसँग सम्बन्धी कानुनहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण गरियो ।

२०७६ माघमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यसको असर संसदमा पनि पर्यो । तत्कालिन सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक किचलोले पनि सदनलाई प्रभावकारी बन्न दिएन ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७७ पुस ५ मा र २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास गर्यो । तर, सर्वोच्च अदालत उल्ट्याएपछि सत्ता समिकरण नै परिवर्तन भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्नुपर्दाको आक्रोश पोखेर एमालेले नै ९ महिनासम्म सदनलाई काम गर्न दिएन । तर त्यसको दोषी भने सत्तापक्षलाई नै देखाउँछ ।

त्यसो त सत्तामा पुगेका पाँच दलले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाएनन्। तर नागरिकता संशोधनसहित केही विधेयक भने पारित भए ।

अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसीको विषयमा चर्को विवाद भए पनि पारित भयो । सदनले किन गर्न सकेन त काम ?जनताका अपेक्षा सम्वोधन र कानुन बनाउन संसदको यो कार्यकाल सफल नभएको सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुको स्वीकारोक्ति छ ।

सत्ता खिचातानी र दलहरुको स्वार्थकै कारण संसदको पाँच वर्ष अस्थीर र निरासाजनक रह्यो । अब फेरि चुनावमा जाँदा दल र उम्मेदवारले संसदको गरिमा उँचो बनाउने कस्ता योजना ल्याउँछन् ? मतदाताले सोध्ने कि ।