नेपालको चारदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले आजपनि भेटवार्तालाई निरन्तरता दिएका छन् । तर लीको नेपाल भ्रमणका एजेन्डाबारे अनविज्ञता कायमै रहेको छ ।
चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु नेपाल आएको बुधबार तीन दिन पुग्यो । सोमबार नेपाल आएका उनी बिहिबार यहीबाटै दक्षिण कोरिया जाँदैछन् ।
नेपाली समकक्षी सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेटवार्ताको सुरुवात गरेका उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख नेतादेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग पनि भेटवार्ता गरिसके । तर चान्सुको भ्रमण कुन उद्देश्यमा भइरहेको छ, नेपाल अहिलेसम्म अनविज्ञ छ ।
दक्षिणतिरबाट छिमेकि आउँदा नेपालमा एजेन्डा र सीमाबारे चर्काे बहस हुन्छ । तर उत्तरबाट छिमेकीहरु आउँदा चुपचाप आउँछन् र काम फत्ते गर्दै फर्किन्छन् भन्ने बुझाइ छ ।
चान्सुको नेपाल भ्रमणका एजेन्डाबारे पनि सार्वजनिक तहमा चर्चा हुन पाएको छैन । त्यसका अलवा पनि चान्सु र समकक्षी सापकोटाबीच सोमबार नै संसदीय सहकार्य सम्बन्धी ६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रको पाचौं नम्बर बुँदामा बीआरआई सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ ।
दुई सरकारबीच सहमति भए बमोजिम बीआरआईमार्फत समेत दुई मुलुकबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिने भनिएको छ ।
यसले सभामुख तहबाट कार्यकारी जस्तो दुई देशीय रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै शंका समेत व्यक्त भइरहेका छन् ।
किनकि अमेरिकी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि झस्किएको चीनले त्यसकै टक्करका लागि बीआरआई पनि संसदबाटै अनुमोदन गर्ने बाटो खोजेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेका छन् ।
झन सम्झौताका अन्य बुँदाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीका विषयमा सदनको भूमिका देखिने मात्रै होइन, अब विदेशी चलखेल सदनमा केन्द्रित भएको अर्थमा बुझिएको छ ।
चान्सुसँगको भेटवार्तामा ओलीदेखि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले सीमानाका सञ्चालनमा जोड दिएका छन् । किनकि विगतदेखि नै चीनले विभिन्न बहाना बनाएर सीमा नाकामा रोक लगाएको छ ।
दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा समेत आयात भइरहेको छैन । चीनको एकतर्फ नाकाबन्दीले व्यापार नै प्रभावित भएका बेला नेताहरुले यसमा विशेष जोड दिएका थिए ।
यद्यपी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटवार्तामा चान्सुले तातोपानी र रसुवागढी नाका तत्कालै खोल्न चीन तयार रहेको बताएका छन् ।
तर चीनले नेपाली क्षेत्रको प्रयोगमार्फत हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई भेटवार्ताको प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ ।तथापी समझादारीमा हस्ताक्षरभन्दा अर्काे उपलब्धी दिन भ्रमण सार्थक हुने देखिएको छैन ।
