१० आश्विन २०७९, सोमबार

सही र गलत छुट्टयाउनसमेत सकस प्रहरीलाई: जबरजस्ती करणीका झण्डै ७० प्रतिशत पीडित नाबालिग

Rape

कारागारमा रहेका कैदीबन्दी मध्य सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणी मुद्धा अभियुक्त छन् । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उजुरी प्रहरीकोमा दैनिक जसो पुग्छन् ।

कतिपय त यस्ता उजुरी छन् कि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न मात्रै अप्ठेरो परेको छैन, कुन सही र कुन गलत हो छुट्टयाउनसमेत सकस परेको छ ।

पछिल्लो समय कानुनले नाबालिग भनेर तोकेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकासँग जोडिएको घटनालाई लिएर कानुनी व्यवस्थाबारे नै पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । तर जबरजस्ती करणीका घटनामा सबैभन्दा धेरै नाबालिगनै पीडित हुने गरेको तथ्यांक छ ।

गौशाला प्रहरी वृत्तमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले क्रिकेट खेलाडी सन्दिप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीसम्बन्धी प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको छ ।

पीडित किशोरी नावालिग अर्थात् १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकाले आरोप पुष्टि भए सन्दिप उम्कन सक्दैनन् । करिब १ वर्ष अघि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका पल शाहलाई अदालतले सफाइ दिए पनि नाबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भने प्रमाणित भयो ।

सन्दिप र पलको घटनालाई लिएर समाजमा बहस छ । यी दुई पात्र मात्र होइन, बलात्कारका धेरैजसो घटनामा नाबालिक नै पीडित छन् ।

प्रहरीको तथ्यांक पछिल्लो तीन वर्षमा ७ हजार ५६ जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । जस मध्ये ४७ सय मुद्दामा त १८ वर्षभन्दा कम उमेरका पीडित छन् ।

२०७४ मा जारी भएको फौजदारी अपराध संहितामा नाबालिगको उमेर १६ बाट बढाएर १८ वर्ष पुर्याइएको हो । त्यसो त पीडित मात्रै होइन १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरसमेत जबर्जस्ती करणीको आरोपमा पर्ने गरेको तथ्यांक छ ।

तीन वर्षमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ९ सय किशोरमाथि आरोप लागेको प्रहरीको तथ्यांक छ । आफूले गरेको काम ठीक हो या बेठीक भन्ने थाहा नपाउने भएकैले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा अपराध गर्नेलाई सजाय कम र १८ वर्ष नपुगेका माथि अपराध भएमा पीडकलाई कठोर सजायको कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यसो त बलात्कार मुद्धामा देखिएको कतिपय झुठो आरोपले निर्दोषसमेत फसेकाले अध्ययन गरेर नाबालिगको उमेर हदमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने मत पनि बलियो छ ।

जबरजस्ती करणी आफैंमा गम्भीर र जघन्य अपराध भएकाले यसको उजुरी गर्ने हदम्याद १ वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्‍याइएको छ । तर दोषि नउम्कने र निर्दोष नफसुन भन्न कानुनभन्दा प्रमाणमुखी अनुसन्धान आवश्यक छ ।