राजनीतिक दलका नेताहरु चुनावपिच्छे क्षेत्र परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् । एक पटक चुनाव जितेर पठाएका नेता अर्को चुनावमा कुन जिल्ला या क्षेत्र पुग्छन्, टुंगो हुँदैन ।
विशेषगरी दलका शीर्ष नेताहरु सुरक्षित क्षेत्रको खोजीमा जिल्ला चहारिरहेका हुन्छन् । मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा पनि नेताहरु निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनको ध्याउन्नमा छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी-लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा गृह जिल्ला सर्लाही ४ मा मधेसी दलकै उम्मेदवार महिन्द्र राय यादवसँग पराजित भएका थिए । त्यसपछि उनले २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्ला नै परिवर्तन गरे । उक्त निर्वाचनमा धनुषा ३ बाट लडेका उनी काँग्रेस उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गर्दै विजयी भए ।
मंसिर ४ को चुनावमा उनको नाम सप्तरी ३ र धनुषा ३ बाट सिफारिस भएका छन् । तर उनी गृहजिल्ला नै फर्कन्छन् कि अन्यत्रैबाट चुनाव लड्छन् यकिन छैन । यस्तै लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि २०७४ को निर्वाचनमा महोत्तरी ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । तर यसपटक उनको नाम बारा ४ बाट पनि सिफारिस भएको छ ।
यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्कालीन फोरमबाट पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मोरङ ५ र सुनसरी ५ बाट विजयी भए । २०७० को दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा फेरि दुवै जिल्लाबाट उम्मेदवार भए, जसमा सुनसरीबाट मात्र विजयी भए ।
२०७४ को निर्वाचनमा पुन सुनसरी छाड्दै सप्तरी २ पुगे र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भए । यही क्षेत्रमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको पनि घर छ । अब हुने चुनावमा राउत पनि यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछन् ।
अहिले जसपा अध्यक्ष यादवको नाम सप्तरीको ४ वटै निर्वाचन क्षेत्र तथा मोरङ, सिरहा र बाराबाट पनि सिफारिस भएको छ । तर जसपाका नेताहरु भने यादव सप्तरी २ बाटै चुनाव लड्ने बताउँछन् ।
उता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि आउँदो निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तनको तयारीमा छन् । यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा काठमाडौं २ बाट विजयी भएका नेपाल आउँदो चुनावमा रौतहट १ बाट सिफारिस भएका छन् ।
सधैं काठमाडौंबाट चुनाव लड्दै आएका काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नाम यसपटक सप्तरी १ बाट सिफारिस भएको छ । यसरी जसरी पनि विजयी हुनकै लागि पटक-पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको दुर्बल पक्ष भएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
गठबन्धनका नेताहरु अहिले जुन-जुन क्षेत्रबाट सिफारिस भए पनि अन्तिम टुंगो भने दलहरुबीच हुने सहमतिले नै लगाउनेछ । तर जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने हिसाबले पटक-पटक क्षेत्र परिवर्तन गर्दा नेताहरु मतदाताप्रतिको जवाफदेही र कर्तव्यप्रति भने चुकिरहेका छन् ।
