२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार

राज्यलाई कति व्ययभार संसदको कार्यकाल लम्ब्याउँदा ? कति बढ्छ खर्च ?

nepal parliament building

सरकारले प्रतिनिधिसभाको आयु बढाउने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ । कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ संसदमा टेबल गर्नुभयो ।

यो संशोधन विधेयक पारित भएर कानून बनेमा नयाँ निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिनसम्म हालको प्रतिनिधिसभा कायम रहन्छ । यसो हुँदा अबको तीन महिनासम्म सांसदहरुले तलब भत्ता पाउने छन् । राज्यको खर्च कति बढ्छ ?

संघीय संसदको प्रशासनिक खर्च एक अर्बभन्दा बढी छ । सांसद तथा पदाधिकारीको तलब भत्ता बापत प्रति महिना ४ करोड ४२ लाख २४ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको तयारी तीव्र रहँदा सरकारले संसदको कार्यकाल पाँच महिना पुग्ने गरी म्याद थप गरेको छ ।

यसले आगामी पाँच महिनासम्मको तलब भत्ता बापतको रकम राज्य कोषबाट सांसद तथा संसदका पदाधिकारी सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिलाई दिनुपर्छ । कसको खर्च कति रु

साभमुख
पारिश्रमिक– ६७,३२० प्रति महिना
विशेष भत्ता – १,००० प्रति महिना
सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका( – ३,००० प्रति महिना
आवास सुविधा – २८,२७५ प्रति महिना
निजी सचिवालय बन्दोबस्त – २००० प्रतिमहिना
सवारी इन्धन – प्रति महिना लिटर – २५०
गार्ड घर प्रतिमहिना – २,०००
मोविल त्रैमासिक लिटर – १०
बिजुली, धारा – प्रतिमहिना – बिल अनुसार

सभामुखले मासिक १ लाख ३ हजार पाँच सय ९५ रुपैयाँ बुझ्नुहुन्छ । यसमा सवारी इन्धन, मोविल र विजुली, धाराको रकम जोडिएको छैन । अब सभामुखकै हैसियतमा पाँच महिना रहँदा ५ लाख १७ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ । यसमा सभामुखको सचिवालयले पाउने रकम उल्लेख छैन ।

विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापति
पारिश्रमिक– ६०,९७० प्रति महिना
विशेष भत्ता – १,००० प्रतिमहिना
सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका)– ३,००० प्रतिमहिना
आवास सुविधा – २५,६०८ प्रति महिना
निजी सचिवालय बन्दोबस्त – १,७५० प्रतिमहिना
सवारी इन्धन – प्रतिमहिना लिटर २३० (प्रमुख सचेतक र संसदीय सभापतिको हकमा २०० लिटर)
गार्ड घर प्रतिमहिना – १,७५०
मोविल त्रैमासिक लिटर – ५
बिजुली, धारा – २,०००

विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका प्रमुख सचेतक र १२ वटा संसदीय समितिका सभापतिहरुले प्रतिव्यक्ति ९६ हजार ७८ रुपैयाँ मासिक रकम बुझ्छन् । यसमा सवारी इन्धन, मोविल खर्च जोडिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एक, उपसभामुख एक, ६ जना प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिका १२ जना सभापतिको रकम जोड्दा १९ लाख २१ हजार ५ सय ६० हुन आउँछ । पाँच महिना जोड्दा राज्यकोषबाट ९६ लाख ७ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

दलका सचेतक
पारिश्रमिक– ५७,७८० प्रति महिना
विशेष भत्ता – १,००० प्रतिमहिना
सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका)– ३,००० प्रतिमहिना
आवास सुविधा – २४,२६८ प्रति महिना
निजी सचिवालय बन्दोबस्त – १,२०० प्रतिमहिना
सवारी इन्धन – प्रतिमहिना लिटर १५०
मोविल त्रैमासिक लिटर – ५
बिजुली, धारा – २,०००

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका सचेतकले मासिक ८९ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ मासिक बुझ्छन् । हाल ६ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । उनीहरुका लागि कुल ५ लाख ३५ हजार ४ सय ८८ राज्य कोषबाट खर्च हुन्छ । सचेतकहरुलाई पनि यसका अलावा इन्धन खर्च र मोविल खर्च दिने गरिएको छ । पाँच महिना जोड्दा २६ लाख ७७ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ हुन आउँछ ।

सांसदका लागि खर्च
पारिश्रमिक– ५५,२३० प्रति महिना
विशेष भत्ता – १,००० प्रतिमहिना
सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका)– ३,००० प्रतिमहिना
आवास सुविधा – १८,००० प्रति महिना
बिजुली, धारा – २,०००

प्रत्येक सांसदले मासिक ७९ हजार २ सय ३० रुपैयाँ बुझ्छन् । यहाँ सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिका सभापति घटाउँदा २ सय ४४ सांसदले सांसदको पारिश्रमिक पाउँछन् । उनीहरुका लागि खर्च हुने कुल रकम १ करोड ९३ लाख ३२ हजार १ सय २० रुपैयाँ हुन्छ । पाँच महिनामा ९ करोड ६६ हजार ६ सय राज्यकोषबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी बाहेक पनि उनीहरुका स्वकीय सचिवले पनि ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम यो पाँच महिनामा थाप्छन् । यसरी प्रतिनिधिसभाको म्याद बढाउँदा राज्य कोषबाट २२ करोडभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट दोहन हुन्छ ।