संविधानले तीन तहकै सरकारलाई राजश्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । उचित बाँडफाँटको कार्यविधि पनि छ । तर, लक्ष्यअनुसार स्थानीय तह र संघले प्रदेशलाई संकलित राजस्व नपठाएपछि केही प्रदेश सरकार अहिले समस्यामा छन् । समस्या सुल्झाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजश्वका नया क्षेत्रको खोजी गरेको छ ।
नदीखोला क्षेत्रको गिटी, ढुंगा, बालुवाको राजश्व स्थानीय तहले उठाउँछ । त्यसको ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले यो राजश्व प्रदेशलाई पठाउदैनन् । जसले गर्दा गत वर्ष ६० करोड रुपैया राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेपनि २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै उठ्यो ।
पटकपटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहले राजश्व नपठाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसवर्षदेखि खोला खोल्सी व्यवस्थापन शीर्षक राखेर वन क्षेत्रका खोलाबाट आफैले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालेर बेच्ने र वाषिर्क ७५ करोड आम्दानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसवर्षदेखि अर्को मूलकुको गाडी प्रदेशमा चलेबापत २ पांग्रे प्रतिदिन एक सय, तीन पांग्रेको प्रतिदिन १ सय ५० र चार पांग्रेको गाडी २ सय रुपैयाँ पटके कर लिन थालेको छ ।
मनोरन्जन कर शीर्षकमा संघमा दर्ता भएका भएपनि क्यासिनो जाने व्यक्तिबाट प्रतिपटक १ सय रुपैया र सिमेन्ट उद्योगबाट प्रति एक बोराबाट एक रुपैया उठाउने तयारी छ ।
प्रदेश सरकारले राजश्वको दायरा बढाउने हो भने प्रशाशनिक खर्च घटाउने र नागरिकलाई सुबिधा बढाउनेमा पनि केन्द्रीत हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाब छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत ४ वर्षमा ४ अर्ब २८ करोड रुपैँया मात्रै आन्तरीक आय संकलन गरेको छ । यस्तो बेलामा राजश्व संकलनतका नयाा विधि र स्रोत खोजिनु राम्रै हो । तर यसले नागरिकलाई थप भार पर्न भने हुादैन ।
