नेकपा एमाले,नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलले आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ पुरानालाई नदोहोर्याउने निर्णय गरेका छन् । शक्तिको पहुँचमा टाढाबाढाले आरक्षण खोसेको गुनासो बढेपछि अघिल्ला सांसदलाई समानुपातिकमा नराख्ने नीति दलहरुले लिएका हुन् ।
०६४ र ७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै हैन मधेस केन्द्रीत र साना दलका समेत समानुपातिक सिटमा धेरै सांसद दोहोरिए । ०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि उनीहरुकै बाहुल्यता रह्यो ।
त्यसले आरक्षण र लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व खोसिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि आगामी निर्वाचनमा नदोहोर्याउने नीति दलहरुले अघि सारेका हुन् । असोज २ गते भित्र समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन दलहरुले काम अघि बढाएका छन् ।
दलहरुलाई नेता व्यवस्थापनमा सजिलो र उम्मेदवारलाई पैसा खर्च गरेर दौडधुप गर्न नपर्ने भएकोले समानुपातिकमा सांसद दोहोरिने गरेका हुन् । लक्षित वर्गका भन्दा आफन्त र गुटगत स्वार्थका लागि समेत समानुपातिक सिट कब्जा गर्ने प्रवृतिले सांसद पद बेचेको आरोप पनि दलको नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको हो ।
निर्वाचनमा दलले प्राप्त कुल मतलाई आधार मानेर समानुपातिक कोटा निर्धारण गरिन्छ । करिब एक लाख मतमा एक समानुपातिक सिट पाउने देखिन्छ । पुरुष सांसदले प्रत्यक्षमा धेरै जित्दा प्राय समानुपातिकमा महिला र आदिवासी जनजातीको प्रतिनिधित्व बढी हुने गर्छ । अब नदोहोर्याउँदा दलहरुलाई नेता व्यवस्थापनमा भने सकस हुनसक्छ ।
