२० आश्विन २०७९, बिहीबार

प्रत्यक्षतर्फको टिकट पाउनै मुस्किल आम निर्वाचनमा महिलालाई

International Womens Day

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा, महिला सहभागिताको विषय पनि बहसमा आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश क्षेत्रमा उप र सदस्यमा चित्त बुझाएका महिलाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ठाउँ पाउने अवस्था छ त ?

काठमाडौंको थापागाउँमा, अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता कसरी ? शीर्षक राखेर गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अबको निर्वाचनमा महिलाहरुको सम्मानजनक सहभागिता हुने बताउनुभयो ।

यस्तो आश्वासन हरेक पार्टीका नेताले दिने गर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ लाई नै हेरौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल ७ सय ५३ पालिकामध्ये प्रमुख पदमा २५ पालिकामा मात्रै महिला उम्मेदवार विजयी भए । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो जम्माजम्मी ३ प्रतिशत हो ।

जबकी संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितताको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहको यो दयनीय नतिजा आउनुको कारण थियो, जित्ने स्थानमा महिला उम्मेदवार प्राथमिकतामा नपारिनु । अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा भने महिलाहरु आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिताको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

अपेक्षा गरे पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिला नेतृले टिकट पाउने सम्भावना भने स्थानीय तहकै जस्तो देखिन्छ ।

संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ ले महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । तर महिला नेतृहरु भने संविधानप्रदत्त हकका लागि लडाइँ गर्दा गर्दै थकित हुनुपर्ने अवस्था छ । अबको निर्वाचनमा यो अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने चाहना महिला राजनीतिकर्मीमा देखिन्छ ।