१६ आश्विन २०७९, आईतवार

चाहेजस्तो बनाउन खोजिहाल्ने तर व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने समयमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्ने सबै दलको नियत उस्तै !

all party
फाइल फोटो

नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समितिमा पठाउने निर्णयसँगै दलहरुको नियतमै प्रश्न उठेको छ । कसको हितमा विधेयक ल्याइयो र कसको हितका लागि अल्झाउन खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा सबैजसो दलको नियतमाथि प्रश्न खडा गर्न सकिने ठाउँ देखिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेपछि दुईवटा कुरा अपेक्षित थिए– राष्ट्रियसभाले विलम्ब गर्ने वा तत्काल पारित गरेर पठाए राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने ।

राष्ट्रियसभाले विधेयक समितिमा पठाएसँगै उसले अल्झाउँछ कि भन्ने आशंका सकिएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले १६ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारीसहित सोमबारबाटै काम थाल्दैछ । सत्तापक्षीय सांसदको बहुमत रहेकाले समितिले पनि राष्ट्रिपतिको भावना समेट्ने संभावना कमै छ ।

अध्यक्षलाई करकापमा पारेर बहुमत रहेको सत्तापक्षले प्रनितिधिसभाको जस्तै द्रुत गतिमा विधेयक पारित गराउन सक्थ्यो । तर, प्रतिनिधिसभामा बलजफ्ती गर्दा चुनावअघि सत्तारुढ गठबन्धनप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक धारणा बढ्न नदिन पनि सरकार राष्ट्रियसभाको हकमा केही लचिलो बनेको हो ।

नागरिकताको विषय दलीय अडान मात्र होइन भोटको औजार बन्ने गरेको छ । र, प्रायः निर्वाचनताका नै यो मुद्दालाई पेचिलो बनाइन्छ । अहिले पनि भयो त्यस्तै । यसपटक बैबाहिक अंगीकृतको मुद्दामा दलीय सहमति हुन नसक्दा विधयेक र पारित गर्ने प्रक्रिया बिवादित बन्यो । बैबाहिक अंगीकृतका विषयमा धेरै चर्चा हुँदा अन्य चार मुख्य कुरामा चाहिँ बहस भएन ।

नेपाली छोरीसँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न चाहने पुरुषको हकमा
ती छोरीका सन्तानले प्राप्त गर्नुपर्ने राजनीतिक अधिकारका हकमा

छोरा र छोरीबीच नागरिकता विधेयकमा गरिएको चरम विभेदको हकमा नागरिकता विधेयकमा नेपाली मौलिक कानुन तर्जुमा गर्ने हकमा विदेशी बुहारीलाई प्रदान गरिने नागरिकताका सम्बन्धनमा नेकपा एमालेको राष्ट्रवादी ब्रह्मास्त्र अनि नागरिकताको संवेदनशीलताको खिल्ली उडाउँदै राजनीतिक लाभ लिन फास्ट ट्र्याकबाटै विधेयक पारित गराउने सत्तारुढ दलहरुको सोच, यी दुवै पक्ष दलीय हितभन्दा बाहिर देखिँदैनन् ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकमा एमालेले विरोध गरेकै मान्ने हो भने २०७८ जेठ ९ गते राति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको अध्यादेशमा अहिलेकै व्यवस्था राखिएको थियो ।

त्यसअघि ओली नेतृत्वकै नेकपाको सरकारले २०७५ साउन ४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा समेत वैवाहिक अंगीकृतको हकमा अहिलेकै जस्तो व्यवस्था थियो ।

तत्कालीन समयमा मधेसवादी दलहरुलाई फकाउन होस् वा भोट लिन, नागरिकता कानुन उनीहरुले चाहेजस्तो बनाउन खोजिहाल्ने तर व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने समयमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्ने काम तत्कालीन नेकपा वा अहिलेको एमालेले गरिरहेको छ ।

अनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा विधेयक ल्याई टोपल्ने तर विधेयक राष्ट्रियसभामा अल्झाउन मिल्ने गरी लुपहोल बनाइरहने वर्तमान सरकार पनि भोटको राजनीतिमै केन्द्रित देखिन्छ ।