पाँच वर्षअघिको चुनावमा राजनीतिक दलहरुले सुशासन र पारदर्शिताको नारा जोडतोडले लगाए । जनताले विश्वास पनि गरे । तर पाँच वर्ष राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका दलहरुले सुशासनका मामिलामा ठोस काम त गरेनन् नै, एकपछि अर्को विवादित घटनामा मुछिए ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महामारीका बेला औषधी खरिदमा अनियमितता गरेकोदेखि पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले करका दायरा हेरफेरसम्मका घटनाले सरकारी सुशासनमाथि प्रश्न उठिरह्यो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको आमचुनावमा जारी गरेको घोषणापत्रको बुँदा नं १८ मा भ्रष्टाचार र अनियमित कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइने बाचा गरिएको थियो ।
चुनाव लगत्तै एमाले–माओवादी सरकार मात्र बनेन, पार्टी नै एक भयो । संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपा सरकारबाट सुशासनमा अपेक्षा आमनागरिकले गर्नु स्वभाविक थियो ।
तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सार्वजनिक जग्गा कौडीको भाउमा स्वार्थ समूहलाई दिने, औषधी खरिद प्रकरण, आयल निगम जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद जस्ता प्रकरणले सुशासनको खिल्ली उडायो ।
नेकपा विघटनपछि संसदमा कमजोर हैसियतको कांग्रेसले अनपेक्षित रूपमा सरकारको नेतृत्व पायो । कांग्रेसले पनि आफ्नो संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार-रहित शासन व्यवस्था सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर सत्ता टिकाउन एकै वर्षमा ७ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने मात्र नभएर स्वार्थ समूहको लाभका लागि बजेटमा करका दर नै हेरफेर गर्नेसम्मका विवादले देउवा सरकार पनि आलोचित छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न आयोग बने । ती आयोगले मन्त्रालय, विभाग र संस्थाको संख्या घटाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन सुझाव दिए । तर संघीय सरकारले यसलाई सुन्दै सुनेन ।
सार्वजनिक सेवा लिन घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र महिनौं कुर्नुपर्ने कयौं उदाहरण छन् । तर जुनसुकै दल सरकारमा पुगे पनि जनताका समस्यामा चासो दिएका छैनन् । अहिले पनि आमचुनाव नजिकिँदै छ र फेरि राजनीतिक दलहरू सुशासनका नारा लेख्न जुटिसकेका छन् ।
