नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन मात्र छलफलको विषय बन्यो । पोलिट्व्यूरो बैठकमा प्रस्तुत भएको नेता घनश्याम भुसालको प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा लैजानै दिइएन । यसले एमालेभित्र निषेधको राजनीतिक बढ्दै गएको देखाउँछ ।
एमालेमा निषेधको राजनीतिलाई निरन्तरता दिइएकै छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा घनश्याम भुसालको एमाले कमजोर रहेको निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदनलाई स्थान नै दिइएन ।
भुसालले केन्द्रीय कमिटी अघि बसेको पोलिट्व्यूरो बैठकमा वामगठबन्धनको अपरिहार्यताको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो तर उहाँको प्रतिवेदनलाई छलफलमै लगिएन । छलफलका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन मात्र पेश गरियो ।
नेता घनश्याम भुसालले पोलिट्व्यूरोमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा के छ ?
–आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धन नगरे एमालेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने
–कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा १ सय ५० स्थान गुमाएको
–विभाजित हुँदा कांग्रेसले एमालेविरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टी नै प्रयोग गर्ने
–वाम गठबन्धन नहुँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन असफल बन्ने
एमालेले के गर्नुपर्छ ?
–सरकारमा हुँदा गरेका कमजोरी, संसद विघटन, पार्टी एकता कायम राख्न नसकेको विषयमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने
–कम्युनिष्ट एकता टिक्न नसक्नुको कारण प्रष्ट पार्नुपर्ने
–विभाजनमा भएका कमजोरी जस्ताको त्यस्तै संस्थागतरुपले मूल्यांकन गर्नुपर्ने
–जनताकाबीचमा क्षमा सप्ताह कार्यक्रम नै गर्नुपर्ने
–निर्वाचनमा पराजयबाट जोगिन एमालेले तत्काल वाम गठबन्धनको पहल लिनुपर्ने
नेता भुसालकोभन्दा फरक दृष्टिकोण अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा के छ ?
– राजनीतिक ध्रुवीकरण दीर्घकालका लागि सकारात्मक । स्वार्थमा टिकेको गठबन्धन जहिल्यै टुट्न सक्ने ।
– एमालेसँग तर्सिएर गठबन्धनमा दलको संख्या थपिदै । एक्लै लड्न आत्मविश्वास । चुनावी सहकार्य खुला ।
– बहुमतका लागि अपुग १६ प्रतिशत मत थप्न पार्टी प्रवेशमा जोड ।
–आफूले लिएको राजनीतिक लाइन, सरकार र संसदमा खेलेको भूमिकाका कारणले एमाले सही ठाउँमा
–नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी दक्षिणपन्थी औजारका रुपमा प्रयोग
– माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुबै दलमा राजनीतिक विचलन
नेता घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन मात्र केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुले ओली अझै स्वच्छ बहसको मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।
आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्कामा रहेका ओलीले फरक मतलाई अस्वीकार गर्नुले उहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा हुनुहुन्न । भुसालको प्रतिवेदनलाई निषेध गर्दा ओलीको भावना विरुद्ध आएका विचार सह्य नहुने सन्देश एमाले संस्थापनले दिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
